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योग कार्यक्रम के विरोध में नहीं राज्य आंदोलनकारी
Updated Mon, 18 Jun 2018 02:04 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद ने मीडिया में आई उन खबरों को भ्रामक बताया है, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों द्वारा पीएम मोदी के योग कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही जा रही है।
रविवार को परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष यशवंत सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री जीतमणी पैन्यूली ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में स्वागत है। उन्होंने कहा कि कुछ खबरों के मुताबिक, राज्य आंदोलनकारी योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने वाले हैं, लेकिन यह पूरी तरह भ्रामक है। राज्य आंदोलनकारी किसी भी सूरत में कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि विरोध करने वाले राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की ऐसी कोई मंशा नहीं है।
वहीं, बैठक में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के मद्देनजर सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण बहाल करने के लिए जल्द कैबिनेट में अध्यादेश लाना चाहिए। कचहरी प्रांगण स्थित शहीद स्थल पर आयोजित बैठक का संचालन गणेश डंगवाल ने किया। मौके पर रविंद्र सोलंकी, धर्मपाल रावत, दिनेश, धर्मेंद्र, गणेश, भूपेंद्र भंडारी, दिनेश रावत, प्रकाश असवाल, धनंजय घिल्डियाल थे।
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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद ने मीडिया में आई उन खबरों को भ्रामक बताया है, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों द्वारा पीएम मोदी के योग कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही जा रही है।
रविवार को परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष यशवंत सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री जीतमणी पैन्यूली ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में स्वागत है। उन्होंने कहा कि कुछ खबरों के मुताबिक, राज्य आंदोलनकारी योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने वाले हैं, लेकिन यह पूरी तरह भ्रामक है। राज्य आंदोलनकारी किसी भी सूरत में कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि विरोध करने वाले राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की ऐसी कोई मंशा नहीं है।
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वहीं, बैठक में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के मद्देनजर सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण बहाल करने के लिए जल्द कैबिनेट में अध्यादेश लाना चाहिए। कचहरी प्रांगण स्थित शहीद स्थल पर आयोजित बैठक का संचालन गणेश डंगवाल ने किया। मौके पर रविंद्र सोलंकी, धर्मपाल रावत, दिनेश, धर्मेंद्र, गणेश, भूपेंद्र भंडारी, दिनेश रावत, प्रकाश असवाल, धनंजय घिल्डियाल थे।
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