...तो दोबारा कराना पड़ेगा रैपिड सर्वे

हाईकोर्ट के निकाय विस्तार में प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त करने के बाद दोबारा ओबीसी रैपिड सर्वे कराना पड़ सकता है। परिसीमन निरस्त होने से कई वार्डों का आरक्षण प्रभावित होगा।
नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद वार्डों का जातिगत सर्वेक्षण कराया गया था। ओबीसी रैपिड सर्वे के बाद आपत्तियां की सुनवाई की जा रही है। लेकिन, अगर नगर निगम ग्राम सभाओं की आपत्तियों का निस्तारण करता है तो वार्डों की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी, ऐसे में निगम को दोबारा नए सिरे से ओबीसी रैपिड सर्वे कराना पड़ेगा। ऐसे में कई सीटों के आरक्षण की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। वहीं, कई वार्डों में आरक्षण का समीकरण भी प्रभावित हो सकता है। इस बात को पार्षदों के साथ ही दावेदार भी स्वीकार करते हैं। पार्षद नंदिनी शर्मा कहती हैं कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अगर वह ग्राम सभा निगम क्षेत्र से हटेगी तो निश्चित ही इससे सभी वार्ड प्रभावित होंगे। ऐसे में वार्डों का आरक्षण तय करने के लिए दोबारा रैपिड सर्वे कराना होगा। पार्षद सतीश कश्यप कहते हैं कि कोई भी वार्ड छेड़ा गया तो उसका असर सभी वार्डों पर पड़ना तय है।