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जनपद के 18 लाख लोगों को मिलेगी सस्ती दाल
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हरिद्वार। प्रदेश में लागू हुई मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत अगस्त महीने से ही प्रत्येक राशन कार्ड धारक के मुखिया को दो किलो दाल मिलनी शुरू हो जाएगी। दाल अरहर, चना या मसूर की मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार के साथ विभागीय अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दाल केंद्र सरकार की ओर से आपूर्ति होगी। एक किलो दाल का मूल्य अधिकतम 45 रुपये किलोग्राम तक रहेगा।
हरिद्वार जनपद में तीन लाख 97 हजार 602 राशन कार्ड हैं। इन कार्डों पर 18 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना से इन उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर दाल मिल सकेगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट बैठक में योजना स्वीकृत होते ही शासनादेश तैयार कर दिया गया। सस्ती दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 15 रुपये प्रतिकिलो पर सब्सिडी देगी। प्रदेश में दाल उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इससे लोगों को बाजार भाव से काफी कम दाम पर दाल मिलेगी। दाल करीब 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध होगी। वहीं कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत होते ही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने योजना को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दालों के वितरण के लिए शीघ्र ही राशन डीलरों की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि संपूर्ण जानकारी शासनादेश मिलने पर हो सकेगी।
वर्जन
राशन कार्ड धारकों को सस्ती दालों में अरहर, चना, मसूर उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति का शासनादेश जारी हो गया है। विभागीय अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि अगस्त महीने के राशन के साथ दाल उपलब्ध कराकर वितरण भी शुरू कराया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अमीर-गरीब सभी वर्ग के लोगों को सस्ती दाल उपलब्ध हो।
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-मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री।
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हरिद्वार जनपद में तीन लाख 97 हजार 602 राशन कार्ड हैं। इन कार्डों पर 18 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना से इन उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर दाल मिल सकेगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट बैठक में योजना स्वीकृत होते ही शासनादेश तैयार कर दिया गया। सस्ती दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 15 रुपये प्रतिकिलो पर सब्सिडी देगी। प्रदेश में दाल उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इससे लोगों को बाजार भाव से काफी कम दाम पर दाल मिलेगी। दाल करीब 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध होगी। वहीं कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत होते ही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने योजना को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दालों के वितरण के लिए शीघ्र ही राशन डीलरों की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि संपूर्ण जानकारी शासनादेश मिलने पर हो सकेगी।
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राशन कार्ड धारकों को सस्ती दालों में अरहर, चना, मसूर उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति का शासनादेश जारी हो गया है। विभागीय अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि अगस्त महीने के राशन के साथ दाल उपलब्ध कराकर वितरण भी शुरू कराया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अमीर-गरीब सभी वर्ग के लोगों को सस्ती दाल उपलब्ध हो।
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-मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री।