माला ने 56 लाख तो प्रीतम ने 40 लाख रुपये में लड़ा चुनाव

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। टिहरी सीट पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा की माला राज्यलक्ष्मी शाह ने लोकसभा चुनाव-2019 लगभग 56 लाख रुपये खर्च कर लड़ा है। जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने प्रचार पर कुल 40 लाख रुपये खर्च किए। चुनाव खर्च का यह अंतिम आंकड़ा है जो प्रत्याशियों ने व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया है। मत प्राप्ति में तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मणि ने चुनाव प्रचार में करीब 35 लाख रुपये खर्च किए। आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को 70 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा निर्धारित की थी।
चुनाव खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए प्रत्याशियों को 22 जून तक का समय दिया गया था। इस अवधि तक टिहरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े कुल 15 प्रत्याशियों में से 11 ने खर्च का ब्योरा दिया। इनमें माला राज्य लक्ष्मी शाह, प्रीतम सिंह, गोपाल मणि, राजेंद्र पुरोहित, सत्यपाल (बसपा), संजय कुंडलिया, बृजभूषण कर्णवाल, ब्रह्मदेव झा, संजय गोयल और सरदार खान शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक माला राज्यलक्ष्मी शाह ने 55,90,454 रुपये, प्रीतम सिंह ने 40,23,417 रुपये, गोपाल मणि ने 34,33,579 रुपये खर्च किए हैं।
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प्रीतम को मिला 51 हजार रुपये दान
खर्च का जो ब्योरा प्रत्याशियों ने दिया है। उसके अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह को चुनाव लड़ने के लिए दान के रूप में 51 हजार रुपये मिले। जबकि माला राज्यलक्ष्मी शाह को दान के रूप में एक भी रुपया चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला।
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कांग्रेस ने 50 लाख तो भाजपा ने 25 दिए प्रत्याशी को
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी प्रीतम सिंह को 50 लाख रुपये दिए। जबकि भाजपा ने माला राज्यलक्ष्मी शाह को 25 लाख रुपये चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। यह ब्योरा दोनों प्रत्याशियों ने अपने दस्तावेजों में दिया है। इसके साथ ही सीपीआई के राजेंद्र पुरोहित को भी पार्टी ने प्रचार के लिए दो लाख रुपये दिए।
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चार प्रत्याशियों को नोटिस
खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले यूकेडी (डी) अनु पंत, यूकेडी के जयप्रकाश उपाध्याय, सर्व विकास पार्टी के गौतम बिष्ट और निर्दलीय प्रत्याशी मधु शाह को नोटिस जारी किया गया है। इन्होंने अब तक खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। जिलाधिकारी के अनुसार इन्हें आठ जुलाई तक का वक्त दिया गया है। ताकि वे खर्च का ब्योरा दे सकें। इस अवधि तक ब्योरा न देने पर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इन प्रत्याशियों को भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।