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पैनल अधिवक्ताओं को बताए विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य
Updated Tue, 30 Jan 2018 02:13 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम में नैनीताल उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज एनएस धानिक ने दीप जलाकर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं की कार्यकुशलता बढ़ाना है। वहीं, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया। जिससे वह सही ढंग से वादकारियों की उचित पैरवी कर सकें। बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, जेल में बंद व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक के साथ एक लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता की सुविधा उपलब्ध है। इसे लेकर जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री (18001804000) नंबर भी जारी किया गया है। जिसके जरिये लोग संपर्क कर सकते हें। पैनल अधिवक्ताओं को नैनीताल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पूरन सिंह रावत और ललित मिगलानी ने पहले दिन प्रशिक्षण दिया।
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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम में नैनीताल उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज एनएस धानिक ने दीप जलाकर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं की कार्यकुशलता बढ़ाना है। वहीं, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया। जिससे वह सही ढंग से वादकारियों की उचित पैरवी कर सकें। बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, जेल में बंद व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक के साथ एक लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता की सुविधा उपलब्ध है। इसे लेकर जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री (18001804000) नंबर भी जारी किया गया है। जिसके जरिये लोग संपर्क कर सकते हें। पैनल अधिवक्ताओं को नैनीताल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पूरन सिंह रावत और ललित मिगलानी ने पहले दिन प्रशिक्षण दिया।
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