कैबिनेट बैठक -- अतिथि शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

देहरादून। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगे स्टे के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर दी गई है। प्रदेश में करीब पांच हजार रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी थी। भर्ती प्रक्रिया पर पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
राज्य सरकार ने बीती 12 दिसंबर को प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के 4910 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रवक्ता के 4076 पदों पर 46513 और सहायक अध्यापक एलटी के 834 पदों पर 20770 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसके बाद विभाग ने सभी जिलों की विषय व संवर्गवार मेरिट लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को अगले दो दिनों के भीतर संबंधित जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराने का समय दिया। विभाग ने इस बार पहले ही विद्यालयों में विषयों के रिक्त पदों की सूची तैयार कर ली थी। इसी बीच चार जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद से इस पर ब्रेक लग गया था।

कुल 5426 पद खाली
प्रदेश में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक एलटी के कुल 5426 पद खाली हैं। प्रवक्ता के 917 रिक्त पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया चल चल रही है। वहीं, 1949 पदों पर मौलिक पदोन्नति की कार्यवाही चल रही है। दूसरी ओर एलटी के 1214 पदों पर भर्ती प्रक्रिया राज्य अधीनस्थ चयन आयोग ने पूरी कर ली है। वर्ष 2014 की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षित 296 पदों पर प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी है। 30 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के तहत 646 पदों पर मंडल स्तर पर पदोन्नति की कार्यवाही चल रही है।