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वाहन उपलब्ध नहीं कराए तो होगी कार्रवाई
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वाहन उपलब्ध नहीं कराए तो होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय को गाड़ियां नहीं मुहैया कराई हैं। जिस वजह से जिला निर्वाचन कार्यालय को जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ ही निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को गाड़ियां मुहैया कराने में दिक्कतें आ रही है। यह स्थिति तब है जब जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं।
दूसरी ओर सहायक परिवहन अधिकारी (निर्वाचन) जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर सरकारी, गैर सरकारी भारी व हल्के वाहन अधिग्रहीत किए गए हैं, उनकी उपस्थिति जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में दर्ज नहीं करायी जा रही है। जिस वजह से निर्वाचन अधिकारियों को गाड़ियां मुहैया कराने में दिक्कतें आ रही हैं। उनका यह भी कहना है कि जिन सरकारी, गैर सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है उन वाहनों के संचालक चालक समेत गाड़ियों को मुहैया कराएं अन्यथा उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन ने 750 और पुलिस ने 250 छोटी बड़ी गाड़ियों की मांग परिवहन विभाग से की है। इसलिए वाहनों के अधिग्रहण को लेकर परिवहन विभाग के अफसरों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय को गाड़ियां नहीं मुहैया कराई हैं। जिस वजह से जिला निर्वाचन कार्यालय को जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ ही निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को गाड़ियां मुहैया कराने में दिक्कतें आ रही है। यह स्थिति तब है जब जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं।
दूसरी ओर सहायक परिवहन अधिकारी (निर्वाचन) जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर सरकारी, गैर सरकारी भारी व हल्के वाहन अधिग्रहीत किए गए हैं, उनकी उपस्थिति जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में दर्ज नहीं करायी जा रही है। जिस वजह से निर्वाचन अधिकारियों को गाड़ियां मुहैया कराने में दिक्कतें आ रही हैं। उनका यह भी कहना है कि जिन सरकारी, गैर सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है उन वाहनों के संचालक चालक समेत गाड़ियों को मुहैया कराएं अन्यथा उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन ने 750 और पुलिस ने 250 छोटी बड़ी गाड़ियों की मांग परिवहन विभाग से की है। इसलिए वाहनों के अधिग्रहण को लेकर परिवहन विभाग के अफसरों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है।
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