मिनिस्ट्रीयल कर्मियों का सचिवालय कूच आज

पुंडीर ने कहा कि शासन के अफसरों की ओर से यह तथ्य पेश किया जा रहा है कि उनका वेतनमान बढ़ाने की स्थिति में सरकार पर 100 करोड़ रुपये का अधिक भार पड़ेगा। जबकि, एसोसिएशन की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार महज पांच करोड़ रुपये अधिक वार्षिक खर्च करने पड़ेंगे। आरोप लगाया गया कि शासन के अधिकारी मिनिस्ट्रीयल कर्मियों का वेतनमान बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है। शासन और अन्य विभागों के उच्च अधिकारी खुद का वेतनमान बढ़ाने के लिए तो कभी भारत सरकार तो कभी उत्तर प्रदेश सरकार का हलवा देकर वेतनमान बढ़ावा लेते हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के मामले में वे मापदंड भूल जाते हैं। दूसरी ओर परेड मैदान में उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सचिवालय कूच करने को लेकर तैयारियां की गई। महामंत्री ने बताया कि रैली में शामिल होने के सोमवार शाम से ही कर्मचारी पहुंचने शुरू हो गए।