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सख्त कानून का खाका तैयार, मैच फिक्सिंग गंभीर अपराध
नई दिल्ली/संजय मिश्र
Updated Thu, 23 May 2013 11:18 PM IST
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आईपीएल में मैच फिक्सिंग के खुलती काली परतों से हतप्रभ देश के खेल प्रेमियों का भरोसा बहाल करने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित कानून का सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है।
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इस प्रस्तावित नये राष्ट्रीय कानून में मैच फिक्सिंग को आपराधिक कृत्य बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मैच फिक्सिंग विरोधी कानून की तर्ज पर इस नए कानून में केवल क्रिकेट ही नहीं सभी खेलों में फिक्सिंग को गंभीर आपराधिक कृत्य बनाया जा रहा है। इसमें केवल अंतरराष्ट्रीय मुकाबले ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के खेल मुकाबलों में होने वाली फिक्सिंग को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।
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कानून मंत्रालय के मैच फिक्सिंग विरोधी प्रस्तावित कानून के प्रारंभिक मसौदे पर अटार्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी है। मैच फिक्सिंग को देश और जनता के साथ धोखा मानते हुए प्रस्तावित कानून में फिक्सिंग में पकड़े जाने वाले खिलाड़ियों के लिए 7 से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है।
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आईपीएल में मैच फिक्सिंग के खुलासे से उपजे विवाद के बीच केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने विदेश यात्रा से बीती रात ही वापस लौटे एटार्नी जनरल जीई वाहनवति से नए कानून के संदर्भ में सलाह ली। सिब्बल ने अटार्नी जनरल से इस पर मशविरा कर उनकी सहमति मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि बिल का मसौदा जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। खेल मंत्रालय से भी उनकी इस बारे में चर्चा हो गई है और मानसून सत्र में मैच फिक्सिंग विरोधी यह बिल संसद में आने की उन्हें पूरी उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय ने मैच फिक्सिंग विरोधी नए कानून के लिए दो तरह का प्रस्ताव तैयार किया था। इनमें एक प्रस्ताव भारतीय दंड संहिता में ही संशोधन कर फिक्सिंग जैसे मामले को शामिल करने का था। तो दूसरा नया राष्ट्रीय कानून का जिसमें फिक्सिंग को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में डालने का। सिब्बल से हुई चर्चा में एटार्नी जनरल ने आईपीसी में संशोधन के बदले नया राष्ट्रीय कानून बनाने की सलाह दी। सूत्रों का कहना है कि वाहनवती ने इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया के मैच फिक्सिंग विरोधी असरदार कानून का हवाला दिया।
हालांकि नए कानून में फिक्सिंग के खिलाफ राष्ट्रीय कानून के निर्माण में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन असली समस्या मैच पर होने वाली सट्टेबाजी को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी की राय है कि जहां तक सट्टेबाजी का सवाल है तो इसे प्रस्तावित नए कानून से भी नहीं रोका जा सकता। क्योंकि सट्टा केवल खेल ही नहीं तमाम तरह के मामलों पर लगाए जाते हैं और सट्टा या लाटरी का मसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर यह तो तय है कि मैच फिक्सिंग विरोध कानून से खेल में खिलाड़ियों की धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।
आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में राजस्थान रॉयल्स के श्रीसंत समेत 3 क्रिकेटर गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में कई जगह छापे पड़ रहे हैं और कई अन्य लोग भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।