विश्व कप के लिए दी गई कर्ज छूट का हो खुलासा

उन्होंने हालांकि आयकर विभाग को दस्तावेज के उन हिस्सों का खुलासा नहीं करने की अनुमति दे दी है, जिन्हें वह आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत बेहद महत्वपूर्ण व गोपनीय समझता है। सीआईसी का यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर आया है जिसमें पूछा गया था कि आखिर किस आधार पर विश्व कप के लिए 45 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।

अग्रवाल ने इस फैसले से राजस्व को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया था। छूट देने का फैसला पिछले साल हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसमें आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और कृषि मंत्री शरद पवार भी मौजूद थे।