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Champions Trophy: पाकिस्तान की यात्रा करने पर बीसीसीआई का आया बयान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कही ये बात
Mon, 30 Sep 2024 06:53 PM IST
शोभित चतुर्वेदी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शोभित चतुर्वेदी
Updated Mon, 30 Sep 2024 06:53 PM IST
सार
भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ आईसीसी या एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है।
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राजीव शुक्ला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पड़ोसी देश की यात्रा करने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। शुक्ला का कहना है कि भारत इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगा या नहीं, यह पूरी तरह भारत सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। पाकिस्तान को 19 फरवरी से नौ मार्च तक वनडे प्रारूप में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है।
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'सरकार की मंजूरी पर निर्भर'
भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरा टेस्ट मैच देखने पहुंचे राजीव ने कहा, फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए हमारी नीति रही है कि हम हमेशा सरकार की मंजूरी लेते हैं। इसका फैसला सरकार करती है कि हमारी टीम को किसी देश जाना है या नहीं। इस मामले में भी जो भी सरकार फैसले लेगी हम वैसा ही करेंगे।
भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरा टेस्ट मैच देखने पहुंचे राजीव ने कहा, फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए हमारी नीति रही है कि हम हमेशा सरकार की मंजूरी लेते हैं। इसका फैसला सरकार करती है कि हमारी टीम को किसी देश जाना है या नहीं। इस मामले में भी जो भी सरकार फैसले लेगी हम वैसा ही करेंगे।
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भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होती द्विपक्षीय सीरीज
भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ आईसीसी या एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। पाकिस्तान की टीम सात साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले साल वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा।
भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ आईसीसी या एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। पाकिस्तान की टीम सात साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले साल वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा।
हाईब्रिड मॉडल की मांग कर सकता है बीसीसीआई
बीसीसीआई आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या दुबई में कराने की मांग कर सकता है। पिछले साल वनडे विश्व कप से पहले एशिया कप का आयोजन हाईब्रिड मॉडल के तहत हुआ था जिसमें भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। श्रीलंका ने इस तरह एशिया कप के नौ मैचों की मेजबानी की थी, जबकि पाकिस्तान सिर्फ चार मैच ही आयोजित कर सका था। दूसरी तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस टूर्नामेंट को देश के बाहर कराए जाने के खिलाफ है।
बीसीसीआई आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या दुबई में कराने की मांग कर सकता है। पिछले साल वनडे विश्व कप से पहले एशिया कप का आयोजन हाईब्रिड मॉडल के तहत हुआ था जिसमें भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। श्रीलंका ने इस तरह एशिया कप के नौ मैचों की मेजबानी की थी, जबकि पाकिस्तान सिर्फ चार मैच ही आयोजित कर सका था। दूसरी तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस टूर्नामेंट को देश के बाहर कराए जाने के खिलाफ है।
हाल ही में पाकिस्तान के ऑलराउंडर हसन अली ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता है तो टूर्नामेंट को उनके बिना ही कराना चाहिए। हालांकि, आईसीसी ने अपनी ओर से कहा है कि वह किसी सदस्य बोर्ड को सरकार की नीति के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।