बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका

दरअसल, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर ने इन चार वर्षो के दौरान बीसीसीआई को क्रिकेट मैचों की रिकॉर्डिंग के लिए 18 करोड़ रूपए का सेवा कर जमा करने के निर्देश दिए थे। जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय पंचाट के आदेश को सही पाया और बीसीसीआई की अर्जी को खारिज कर दी। अब बीसीसीआई के पास 18 करोड़ रूपए का सेवा कर जमा करने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है।