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ODI WC 2023: भारत सरकार ने आईसीसी को नहीं दी छूट तो बीसीसीआई को होगा 955 करोड़ का नुकसान, जानें पूरा मामला
Fri, 14 Oct 2022 03:20 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Fri, 14 Oct 2022 03:20 PM IST
सार
2023 वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत के पास है और मैचों के प्रसारण से मिलने वाले पैसे पर पेंच फंस रहा है। अगर भारत सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है तो बीसीसीआई को 955 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
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बीसीसीआई
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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2023 वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत के पास है, लेकिन बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट की वजह से 955 करोड़ का नुकसान हो सकता है। हालांकि, भारत सरकार से टैक्स में छूट मिलने पर बीसीसीआई इस नुकसान से बच सकती है। मौजूदा नियम के अनुसार से आईसीसी को मैचों के प्रसारण से होने वाली कमाई पर 21.84 फीसदी टैक्स देना होगा। इस स्थिति में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 955 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस टूर्नामेंट के मैचों का प्रसारण करने से होने वाली कमाई पर आईसीसी को 21.84 फीसदी टैक्स सरचार्ज देना होगा। यह टूर्नामेंट अगले साल अक्तूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा।
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क्या है टैक्स सरचार्ज?
टैक्स सरचार्ज "एक अतिरिक्त शुल्क होता है। यह उस स्थिति में लगाया जाता है, जब किसी सेवा या वस्तु के लिए पहले से तय कीमत में बढ़ोत्तरी की जाती है। टैक्स सरचार्ज आमतौर पर मौजूदा टैक्स में लगाया जाता है और यह वस्तु या सेवा के मूल्य में शामिल नहीं होता है। आईसीसी के मानदंड के अनुसार, मेजबान देश को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए सरकार से कर में छूट की आवश्यकता होती है।
भारत के नियम इस तरह की छूट की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में बीसीसीआई को पहले ही 193 करोड़ रुपये (23.5 मिलियन अमेरिकी डालर) का नुकसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने 2016 आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए कर अधिभार में छूट नहीं दी थी। बीसीसीआई अभी भी आईसीसी ट्रिब्यूनल में यह केस लड़ रही है।
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टैक्स सरचार्ज "एक अतिरिक्त शुल्क होता है। यह उस स्थिति में लगाया जाता है, जब किसी सेवा या वस्तु के लिए पहले से तय कीमत में बढ़ोत्तरी की जाती है। टैक्स सरचार्ज आमतौर पर मौजूदा टैक्स में लगाया जाता है और यह वस्तु या सेवा के मूल्य में शामिल नहीं होता है। आईसीसी के मानदंड के अनुसार, मेजबान देश को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए सरकार से कर में छूट की आवश्यकता होती है।
भारत के नियम इस तरह की छूट की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में बीसीसीआई को पहले ही 193 करोड़ रुपये (23.5 मिलियन अमेरिकी डालर) का नुकसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने 2016 आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी के लिए कर अधिभार में छूट नहीं दी थी। बीसीसीआई अभी भी आईसीसी ट्रिब्यूनल में यह केस लड़ रही है।
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18 अक्तूबर को बीसीसीआई की सालाना बैठक होनी है। इससे पहले सभी राज्यों को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आईसीसी का अगला बड़ा आयोजन 2023 वनडे विश्व कप है, जो अगले साल अक्तूबर और नवंबर के महीन में होगा। इस टूर्नामेंट के लिए टैक्स सरचार्ज के मामले में बीसीसीआई को अप्रैल 2022 तक टैक्स में छूट या इसका दूसरा समाधान देना जरूरी था। आईसीसी ने यह समयसीमा बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दी है।
इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बीसीसीआई ने आईसीसी को सलाह दी थी कि 2016 के मामले को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए टैक्स सरचार्ज को छोड़कर 10 फीसदी का टैक्स ऑर्डर पहले ही सुरक्षा के तौर पर लिया जा सकता है। हालांकि, अब आईसीसी को टैक्स सरचार्ज को छोड़कर 20 फीसदी कर का आदेश मिला है। ऐसे में आईसीसी को मैचों के प्रसारण से होने वाली आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
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इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बीसीसीआई ने आईसीसी को सलाह दी थी कि 2016 के मामले को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए टैक्स सरचार्ज को छोड़कर 10 फीसदी का टैक्स ऑर्डर पहले ही सुरक्षा के तौर पर लिया जा सकता है। हालांकि, अब आईसीसी को टैक्स सरचार्ज को छोड़कर 20 फीसदी कर का आदेश मिला है। ऐसे में आईसीसी को मैचों के प्रसारण से होने वाली आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
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राज्य निकायों को बीसीसीआई ने जो दस्तावेज दिए हैं, उनके अनुसार, यदि आईसीसी 21.84 फीसदी कर देता है तो बीसीसीआई को आईसीसी से मिलने वाले पैसे में 116.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर (955.96 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा। अगर बीसीसीआई टैक्स की दर घटाकर 10.92 प्रतिशत करा पाता है तब भारतीय बोर्ड को 52.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 430 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि "बीसीसीआई वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। वनडे विश्व कप 2023 के लिए 20 फीसदी कर आदेश के खिलाफ उच्चतम स्तर पर अपील की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही 10 फीसदी कर का आदेश आएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में 2023 के आयोजन के लिए आईसीसी द्वारा किए गए किसी भी कर की लागत को बीसीसीआई के आईसीसी से राजस्व के हिस्से के साथ समायोजित किया जाएगा।"
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2016 से 2023 के कार्यकाल के लिए आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल से बीसीसीआई का हिस्सा 405 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3336 करोड़ रुपये) है। आईसीसी भारत में 2023 के आयोजन के प्रसारण राजस्व से 533.29 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 4400 करोड़ रुपये) की उम्मीद कर रहा है।
2016 से 2023 के कार्यकाल के लिए आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल से बीसीसीआई का हिस्सा 405 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3336 करोड़ रुपये) है। आईसीसी भारत में 2023 के आयोजन के प्रसारण राजस्व से 533.29 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 4400 करोड़ रुपये) की उम्मीद कर रहा है।
