मुद्दा: ट्रंप की बेरुखी के दौर में नाटो... भारत के व्यापक सुरक्षा हितों के अनुरूप होगी इसकी मजबूती

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उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का जन्म द्वितीय विश्वयुद्ध की राख से हुआ था। उस वक्त पश्चिमी राष्ट्रों ने तत्काल अन्य वैश्विक संघर्ष को रोकने और सोवियत संघ के उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिए इसकी जरूरत को महसूस किया था। यूरोपीय देशों को डर था कि वे अपने दम पर सोवियत विस्तारवाद का सामना करने में असमर्थ होंगे।

मौजूदा परिदृश्य में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख नाटो के खिलाफ होने से यह संगठन कमजोर हो सकता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में काफी बदलाव आएगा और इसका भारत पर भी असर होगा। नाटो के कमजोर होने का मतलब है कि यूरेशिया में रूस का प्रभुत्व बढ़ेगा और चीन की भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि, भारत रूस की मित्रता पर भरोसा रख सकता है। इसके अलावा, यदि अमेरिका अपना ध्यान यूरोप से हटाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित करता है, तब वैश्विक सुरक्षा गठबंधनों में भारत बड़ी भूमिका पा सकता है। भारत शुरू से ही नाटो के प्रति तटस्थ रहा है और इसके सदस्य देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देता रहा है।

हाल के वर्षों में भारत ने फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नाटो सदस्य देशों के साथ अपना रक्षा सहयोग बढ़ाया है। हालांकि, भारत की नाटो के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक मजबूत नाटो रूसी और चीनी विस्तारवाद को संतुलित करने के साथ भारत के व्यापक सुरक्षा हितों के अनुरूप है। यूक्रेन युद्ध नाटो के खिलाफ रूस की आक्रामकता के केंद्र में है, जिसके कारण भविष्य में यूरोपीय संघ द्वारा संगठन को दिए जाने वाले समर्थन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यह अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता पर हावी होने से जुड़ा है, जो इसे रोकने के लिए तैयार है। अगले चार वर्षों में लगभग 800 अरब डॉलर जुटाने की यूरोपीय संघ की महत्वाकांक्षा इसकी भावी रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य बढ़ते भू-राजनीतिक खतरों के बीच सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका बड़ा हिस्सा (लगभग 650 अरब डॉलर) अलग-अलग देशों द्वारा अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने से आने की उम्मीद है। शेष 150 अरब डॉलर की राशि यूरोपीय संघ स्तर के वित्तीय तंत्र से प्राप्त की जाएगी, जो मिसाइल विकास, वायु रक्षा प्रणालियों और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सीधे वित्तपोषित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यूरोप नाटो या बाहरी सहयोगियों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना उभरते खतरों का मुकाबला कर सकता है।

अपनी प्रासंगिकता और ताकत को बरकरार रखने के लिए नाटो को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि आंतरिक कमजोरियों और बाहरी खतरों, दोनों से तत्परता और सटीकता से निपटा जा सके। यूरोपीय नाटो सदस्यों को सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और स्वतंत्र रणनीतिक क्षमता विकसित करके अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सुरक्षा का बोझ वाशिंगटन पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति घरेलू राजनीति के अनुसार लगातार बदलती है। रूस के साथ संबंधों का प्रबंधन नाटो की सबसे नाजुक चुनौतियों में से एक है। अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने और खतरे में पड़े देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ-साथ नाटो को अनावश्यक तनाव रोकने के लिए मास्को के साथ संवाद जारी रखना चाहिए। मास्को से अनावश्यक टकराव रूस को चीन के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। रूस के साथ पूर्ण तनाव से बचना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह यूरोप को अस्थिर कर सकता है। इसके साथ ही नाटो को पारंपरिक सैन्य खतरों के परे आधुनिक युद्ध-जैसे साइबर हमले, एआई संचालित हथियार और अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा चुनौतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के बावजूद, मास्को ने अपने युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित किया है और अपने सैन्य-औद्योगिक परिसर को भी मजबूत किया है। इसके अलावा, रूस ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ गठबंधन को गहरा किया है, जिससे एक भू-राजनीतिक गुट बना है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। नाटो के लिए आज सबसे बड़ा खतरा इसके सदस्य देशों के बीच बढ़ता आंतरिक विभाजन है। राजनीतिक और रणनीतिक सामंजस्य की कमी इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करती है। नाटो के महत्वपूर्ण सदस्य तुर्किये ने आपत्तियों के बावजूद एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदकर रूस के साथ संबंधों को गहरा करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। ये बढ़ती हुई दरारें नाटो की क्षमता को कमजोर करती हैं। नाटो को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आंतरिक मतभेदों को भी सुलझाना होगा।