राज और नीति : कौन होगा मध्य प्रदेश का नया डीजीपी

इंदौर-भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाम कब होंगे तय?
राज्य के दो बड़े शहरों इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। चार महीने पहले प्रदेश के अन्य शहरों के विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष के नाम तय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय विरोध को देखते हुए यह संभव नहीं हो पाया। बहरहाल, अब जबकि विधानसभा चुनाव को सवा 2 साल ही बचे हैं, प्रदेश के इन दोनों सबसे बड़े शहरों के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाम कब तक घोषित होते हैं, यह राजनीतिक क्षेत्र में दिलचस्पी का विषय बना हुआ है।

प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अफसर को अतिरिक्त प्रभार
वन मुख्यालय भोपाल द्वारा लिए गए अजब गजब निर्णय वन भवन के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया गया है कि अफसरों के प्रशासनिक बदलाव की नई परंपरा शुरू हुई है। अभी तक यह देखा गया है कि वन विभाग से जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, उन्हें कभी भी वन मुख्यालय में कोई अतिरिक्त जवाबदारी नहीं दी जाती है। लेकिन, अभी एक मामले में पहली बार ऐसा हुआ है। वन मुख्यालय से वन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पीसीसीएफ अफसर को पीसीसीएफ वर्किंग प्लान एवं भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी ये अफसर अब निगम के साथ-साथ मुख्यालय का काम भी देखेंगे। बताया गया कि इससे पहले वन विकास निगम में पदस्थ प्रबंध संचालक को वन मुख्यालय में कोई भी प्रभार कभी भी नहीं दिया गया। यह पहली बार हुआ है इस प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर भी लगा दी है।

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