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कोरोना काल में चुनाव: एक ओर सामाजिक दूरी दूसरी ओर चुनावी सभाएं? आखिर क्यों जनता की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है?

Raman Rawal रमण रावल
Updated Wed, 30 Sep 2020 07:19 AM IST
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कोरोना काल में चुनाव क्या जनता की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं है?
कोरोना काल में चुनाव क्या जनता की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं है? - फोटो : सोशल मीडिया

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भारत की जनता ने मार्च से जुलाई तक जो संयम, सावधानी बरती, काम-धंधों को तिलांजलि दी, नौकरियां गंवाईं, रोजमर्रा की चीजों की मोहताजी झेली, शासन-प्रशासन की नसीहतों का पालन किया, दुनिया के हालात से खौफ खाकर घरबंदी मंजूर की, वे सारे लोग अब दूसरों के किए गुनाह की सजा पाने को सज-धजकर तैयार हैं। कभी कलश यात्रा में, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा नेताओं की सभा की भीड़ बनकर बलि के बकरे की तरह हार-फुल गले में डाले मुस्तैद हैं।
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मध्य प्रदेश में उप चुनाव की आहट के बीच, जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, वे भले ही आप-हमारी जान सांसत में डाल रही हो, नेता-नगरी तो कसाई की तरह फरसे लिए घूम रही हैं। इन्हें रोकने के दो ही रास्ते बचे हैं। एक, चुनाव आयोग चुनाव टाल दे। दूसरा, न्याय पालिका स्वयं इन पर रोक लगा दे।


पहली संभावना तो तभी खत्म हो गई थी, जब 24 सितंबर को चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। वहां ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। कमोबेश मप्र में भी 28 विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव तभी संभावित है।

किसी भी समय कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। न्याय पालिका हमेशा उम्मीद जगाती और बनाए रखती रही है, तो देखें कोई पहल हो जाए। तब तक हमें दहशत में रहना होगा।

मुख्य सवाल यह है कि क्या इस वर्ष ये उप चुनाव बेहद अनिवार्य हैं? क्या इन्हें नहीं कराने पर लोकतंत्र की आत्मा आहत हो जाएगी? क्या संविधान का ऐसा उल्लंघन हो जाएगा, जिससे कानून के राज पर अंगुली उठने लगेगी?

इन विधानसभाओं में विकास कार्य नहीं किए जाएंगे? क्या इनके मतदाता या निवासी धरने-प्रदर्शन कर सरकार और चुनाव आयोग को विवश कर रहे हैं कि वे अनचाही मौतों की कीमत पर भी चुनाव जरूर कराएं? क्या छह माह बाद चुनाव कराए गए तो जनता विद्रोह कर देगी?
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