राष्ट्रीय शिक्षा दिवस विशेष: ज्ञान, कौशल एवं आत्मनिर्भरता का संकल्प

निश्चित रूप से हमारी शिक्षा-प्रणाली उस स्तर की होनी चाहिए जिससे राष्ट्र के साथ-साथ समाज का भी चौतरफा व समुचित विकास हो सके। शिक्षा का लक्ष्य अन्ततः एक ऐसे उन्मुक्त और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति का निर्माण करना होता है जो सभी विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। ऐसे में निःसन्देह किसी राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता ही उसके राष्ट्रीय विकास के स्तर का आइना है।

उच्च-शिक्षा क्षेत्र में विकास

भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में उच्च-शिक्षा के क्षेत्र के विकास-विस्तार में हमारे विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। भारतीय उच्च शिक्षा-प्रणाली में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों, कॉलेजों आदि की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या 1950 में 20 थी, जो अब 54 केन्द्रीय, 455 राज्य, 126 डीम्ड और 421 निजी विश्वविद्यालयों के साथ लगभग 1000 को पार कर गई है। 

भारत की उच्च शिक्षा-प्रणाली के पास वर्तमान में विकास, गुणवत्ता और समान पहुंच जैसे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का दबाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा सार्वजनिक वित्तपोषित उच्च शिक्षा-प्रणाली की संस्थाएं हैं। अनुमान लगया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के क्रियान्वयन के कारण अधिक भौगोलिक गतिशीलता, बढ़ती हुई स्पर्द्धाओं, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व नए कौशल की मांग के चलते भारतीय शिक्षा-प्रणाली अधिक आकर्षक बनेगी और तद्नुसार भारत में पंजीयन व नामांकन की मांग भी दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी। 

इस संदर्भ में नवीनतम शिक्षण-सामग्री एवं समृद्ध शिक्षण संसाधनों ने नवीनतम अवधारणाओं को बेहतर तरीके से सीखने व समझने के साथ-साथ हम सभी के लिए अद्वितीय शिक्षण अनुभव से गुजरने का अनोखा अवसर प्रदान किया है।  प्रौद्योगिकी समर्थ शिक्षा ने शैक्षणिक संस्थानों को छात्र-छात्राओं के लिए नवीनतम सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सीखने की नई योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उनका समुचित मूल्यांकन करने व निगरानी करने का मानो एक नया द्वार खोल दिया है। परिणामस्वरूप मौजूदा दौर के समुन्नत शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की रोजगार क्षमता बहुत बढ़ गई है।

शिक्षा ही सामाजिक न्याय तथा समानता हासिल करने का एकमात्र व अचूक साधन है। समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा, जो अपने आप में एक परमावश्यक लक्ष्य है, एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, जहां प्रत्येक नागरिक को सपने देखने, फलने-फूलने और राष्ट्र के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देने का खास अवसर मिले।
                                       

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 हमारे उच्च शिक्षा के हितधारकों के लिए शिक्षा का नया मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति है। सच कहा जाए तो यह एक नए युग की शुरुआत ही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक शिक्षा केन्द्र के रूप में संस्थापित करना है। वास्तव में, एक सुदृढ़ ज्ञानात्मक समाज बनाने के मद्देनजर, जिसमें वास्तव में मानव सम्पदा, भौतिक संसाधनों और पारम्परिक व स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का अनोखा सम्मिश्रण मौजूद है, एक कारगर पहल है।

इस महत्त्वपूर्ण नीति का उद्देश्य है- मनुष्य की समस्त क्षमताओं को विकसित करना। एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य सदैव मानव की सभी क्षमताओं, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक व नैतिकता आदि गुणों को एकीकृत तरीके से विकसित करना है।