जमीन अधिग्रहण अब चमकेंगे किसानों के चेहरे

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पंजाब में किसानों की जमीन पुराने कानूनों के तहत कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है।

पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किसानों की जमीन पुराने कानून से अधिग्रहण करने के विरोध में और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को जमीनों के दाम दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को एक मांगपत्र सौंपा।

शिष्टमंडल में श्री आनंदपुर साहिब से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सांसद मोहिंदर सिंह केपी और खरड़ से विधायक जगमोहन सिंह कंग भी मौजूद रहे।

सांसद बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके लोकसभा हलके और कंग के विधानसभा हलके के  ब्लाक माजरी तहसील खरड़ के दर्जनों गांवों की जमीन पंजाब सरकार नए चंडीगढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण नियम 1894 के तहत अधिग्रहीत कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहीत के लिए इस वर्ष नया अधिनियम लागू कर दिया है।

नेता प्रतिपक्ष सुनील जाखड़ ने मंत्री को बताया कि पंजाब सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए खरड़ के ब्लाक माजरी के दर्जनों गांवों के अलावा लुधियाना और पटियाला में भी पुराने अधिनियम के तहत ही किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है।

इससे किसानों में अनिश्चितता का माहौल है। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह किसानों के फायदे के लिए बनाए नए अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए पंजाब सरकार से बातचीत करे।पंजाब में नए नियमों से होगा जमीन का अधिग्रहण

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दिया आश्वासन
पंजाब में नए नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण कर किसानों को जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रमेश जयराम ने नेता प्रतिपक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में उनसे मिले प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया।

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पंजाब में किसानों की जमीन पुराने कानूनों के तहत कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है।

पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किसानों की जमीन पुराने कानून से अधिग्रहण करने के विरोध में और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को जमीनों के दाम दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को एक मांगपत्र सौंपा।

शिष्टमंडल में श्री आनंदपुर साहिब से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सांसद मोहिंदर सिंह केपी और खरड़ से विधायक जगमोहन सिंह कंग भी मौजूद रहे। सांसद बिट्टू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके लोकसभा हलके और कंग के विधानसभा हलके के  ब्लाक माजरी तहसील खरड़ के दर्जनों गांवों की जमीन पंजाब सरकार नए चंडीगढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण नियम 1894 के तहत अधिग्रहीत कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहीत के लिए इस वर्ष नया अधिनियम लागू कर दिया है।

नेता प्रतिपक्ष सुनील जाखड़ ने मंत्री को बताया कि पंजाब सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए खरड़ के ब्लाक माजरी के दर्जनों गांवों के अलावा लुधियाना और पटियाला में भी पुराने अधिनियम के तहत ही किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रही है।

इससे किसानों में अनिश्चितता का माहौल है। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह किसानों के फायदे के लिए बनाए नए अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए पंजाब सरकार से बातचीत करे।