मंत्री, विधायकों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी, नौकरियों का भी खुला पिटारा

सालाना मुफ्त यात्रा भत्ते को दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की संस्तुति की गई है। इसमें बोर्डिंग और लाजिंग भी शामिल होगी। विधानसभा सदस्यों की परिवार की परिभाषा को भी बदला जा रहा है। ‘पेरेंट्स एंड ग्रांड चिल्ड्रन’ को भी शामिल करने को कहा गया है।

राज्य से बाहर जाने की स्थिति में विधायकों का दैनिक भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसे राज्य के भीतर 1500 रुपये रखने और सरकारी आवास नहीं मिलने पर इसे होटल चार्जेस के लिए 7000 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी है।

पूर्व विधायकों को भी देश-विदेश की मुफ्त यात्रा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। मुफ्त यात्रा भत्ते को विधायकों का आधा रखने को कहा गया है। विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों की तर्ज पर कार्यालय खोलने को भी मंजूर किया गया है। विधायकों के पीएसओ को वाकी-टाकी सेट देने की भी बात उठाई गई है।

                                    वर्तमान में             सिफारिश
मासिक बेसिक सेलरी            30,000             60,000  
मासिक कंपेनसेटरी भत्ता          5,000              15,000
मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता       60,000            90,000
मासिक कार्यालय भत्ता            10,000            25,000
मासिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भत्ता 12,000            20,000
राज्य से बाहर दैनिक भत्ता        1,500              2,000
मासिक चालक-चतुर्थ श्रेणी भत्ता     0                20,000
यात्रा एडवांस                         10,000           25,000
प्रति किमी ट्रेवलिंग भत्ता             15                  20
मासिक पेंशन                         22,000             50,000
वार्षिक निशुल्क यात्रा भत्ता           2 लाख              3 लाख

हिमाचल सरकार ने विभिन्न विभागों में नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार लगभग ढाई हजार लोगों को नौकरी देगी। बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि टीजीटी शिक्षकों के 930 और पटवारियों के 1130 पद भरे जाएंगे।

तकनीकी शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों में भी सैकड़ों रिक्तियां भरने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने नाहन मेडिकल कॉलेज में फेकल्टी पदों को भरने की स्वीकृति दी है। जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने को हरी झंडी दी गई। कांगड़ा के नगरोटा बगवां में फार्मेसी कॉलेज खुलेगा।

प्रदेश के कई क्षेत्रों में नौ फायर स्टेशन खोले जाएंगे। मंडी जिले के पांगणा, डाहर और छतरी में उप तहसीलें खुलेंगी। शहरी क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों के होटलों को करमुक्त किया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के गठन पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद इसे भी मंजूरी दे दी गई।