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Hindi News ›   City & states ›   Cases of running away from home, sexual exploitation, and child labor are the most prevalent.

घर से भागने, यौन शोषण और चाइल्ड लेबर के मामले आ रहे सबसे ज्यादा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:25 PM IST
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झज्जर। जिला बाल सुरक्षा विभाग के पास हर तरह पांच मामले बच्चों से यौन शोषण के आ रहे हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों के भागने के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। साथ ही बाल श्रम, गुमशुदगी के मामले भी आते हैं।
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इन मामलों में सबसे पहले बच्चों के मिलने पर उनका चिकित्सीय जांच कराई जाती है। उसके बाद पुलिस की तरफ से बच्चों को सीडब्ल्यूसी के पास लाकर उनकी काउंसिलिंग करवाई जाती है। इसके लिए विभाग के पास दो परामर्शदाता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष परामर्शदाता को रखा गया है।
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पिछले माह अक्तूबर के आंकड़ों पर नजर डाले तो विभाग के पास कुल 25 मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा 12 मामले रनवे यानी घर से भागने के मामले सबसे ज्यादा रहे। इसमें 10 लड़कियां व दो लड़के घर से भाग गए थे। ऐसे मामलों में पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने पर सूचना विभाग के पास आती है।
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यदि कोई बच्चा मिलता है तो पुलिस उसकी सूचना सीडब्ल्यूसी को देती है। मिलने वाले बच्चे का चिकित्सीय जांच करवाया जाता है और उसके बाद उसकी काउंसिलिंग करवाई जाती है। यदि बच्चा माता-पिता के साथ जाना चाहता है तो उसे भेज दिया जाता है।
बाल श्रम और पॉक्सो के मामले भी आ रहे
विभाग के पास बाल श्रम और पोक्सो के तहत भी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले माह अक्तूबर की बात करें तो विभाग के पास बाल श्रम के ही चार मामले आए। इसके अलावा पोक्सो के भी चार मामले आए। बाल श्रम के मामले टीमों का गठन किया गया है जो पूरे जिले में अभियान चलाकर श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने का काम करती है। उसके बाद उनको परिवार को सौंप दिया जाता है।

अक्तूबर में आए मामले
लापता-1
घर से भागे -12
बाल श्रम 4
पॉक्सो 4
भिक्षा मांगने-1
अन्य-3
वर्जन
बच्चों से संबंधित मामले विभाग के पास आते हैं। पुलिस के पास गुमशुदगी या अन्य बच्चों से जुड़े मामलों की जानकारी विभाग को दी जाती है। बच्चे के मिलने पर उसका पहले चिकित्सीय जांच पुलिस करवाती है। उसके बाद उसकी सीडब्ल्यूसी के पास काउंसिलिंग करवाई जाती है। अक्तूबर माह में बच्चों से संबंधित कुल 25 मामले अलग-अलग आए हैं।
विकास वर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी
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