CG:जांजगीर चांपा में युवा कांग्रेस ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय, राज्यपाल के नाम सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

जांजगीर विधायक व्यास कश्यप ने कहा, 'प्रदेश में धान खरीदी में हो रही किसानों की समस्या, समर्थन मूल्य पर पैसे देने की मांग, मंद पसंद एप के माध्यम से शराब की घर पहुंच सेवा बंद हो। विधायक ने यह आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी मंत्री आते हैं तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं, नगर में डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात कही है तो हम तीन विधायक थे हम पर कार्रवाई करें, नगर सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए।'

भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान एक मुश्त खरीदने एवं पंचायत के माध्यम से खरीदी किये जाने का वादा किया गया था। वर्तमान में जिले सहित प्रदेश के सभी धान बिक्री केंद्रों में भारी अव्यवस्था के चलते किसानों को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। अभी किसानों को सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल ही खाते में आ रहा है बड़े और किसान धान नहीं बेच पाये हैं। इसे देखते हुए रोजाना खरीदी की लिमिट के साथ अवधि 15 दिन और बढ़ाई जाये तभी सभी किसान धान बेच पायेंगे। 

सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 117 रुपये का समर्थन मूल्य 3100 रुपये के साथ मिलाकर कुल 3217 रुपये प्रति क्विंटल के साथ भुगतान करें। 31 जनवरी 2025 तक किसी भी स्थिति में किसानों के धानों की खरीदी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए खरीदी की तिथि 31 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 तक की जाये। छत्तीसगढ़ के बड़े छोटे उद्योगों में स्थानीय छत्तीसगढ़िया बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देते हुए आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों पर रोक लगाई जाए। 

प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं शराब बेचने तथा प्रदेश में युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की जाये। जिले सहित प्रदेश में विगत वर्षों में लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में प्रदेश की सरकार नाकाम रही है। आये दिन हो रहे चाकबाजी हत्याएं, दुष्कर्म आगजनी लूट इसका साक्षात उदाहरण हैं। चाहे बलौदाबाजार हिंसा गागला हो, सूरजपुर, बलरामपुर लोहारीडीह, कवर्धा कांड जैसे प्रतिदिन हो रहे गंभीर अपराधों को नियंत्रित कर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हुई है।