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बालोद: युवा कांग्रेस का परिवहन विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम, स्कूली वाहनों और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग
Mon, 05 May 2025 04:02 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 05 May 2025 04:02 PM IST
सार
बालोद जिला युवा कांग्रेस ने स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच में लापरवाही, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में भ्रष्टाचार और अवैध रेत परिवहन के खिलाफ परिवहन विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई।
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बालोद जिला युवा कांग्रेस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बालोद जिला युवा कांग्रेस ने जिला परिवहन कार्यालय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस और मानकों की जांच में लापरवाही बरत रहा है, जिसके कारण जिले में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें एक मासूम की मौत भी शामिल है। इसके अलावा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और वाहन दस्तावेजों के लिए एजेंटों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूली और अवैध रेत परिवहन पर भी सवाल उठाए गए।
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युवा कांग्रेस के बालोद शहर अध्यक्ष साजन पटेल ने बताया कि स्कूली वाहनों की अनदेखी के कारण जिले में दो गंभीर हादसे हो चुके हैं। उन्होंने परिवहन विभाग से इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की मांग की। जिला सचिव वैभव शर्मा ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए मनमानी वसूली की शिकायत की, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।
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युवा कांग्रेस के पदाधिकारी आदित्य सिंह दुबे ने बताया कि जिले में अवैध रेत खदानों से बिना रॉयल्टी और अनुमति के हाइवा वाहन सड़कों पर ओवरलोड दौड़ रहे हैं, जिस पर परिवहन विभाग को रोक लगानी चाहिए। उन्होंने वाहनों के आरसी और मोबाइल नंबर समायोजन के लिए भी मनमानी शुल्क वसूली का मुद्दा उठाया। युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में समस्याओं के समाधान की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
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