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Raipur : नवगठित सरकार ने पेश किया पहला बजट, भाजपा नेताओं ने बताया मोदी की गारंटी पूरा करने वाला
Sat, 10 Feb 2024 01:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 10 Feb 2024 01:15 AM IST
सार
बालोद जिले के भाजपा नेताओं ने इस बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने वाला बजट बताया।
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वित्त मंत्री ओपी चौधरी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
Add as a preferredछत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024 -25 का बजट प्रस्तुत किया। नवगठित सरकार का यह पहला बजट अमृत कल की नींव का बजट है। बालोद जिले के भाजपा नेताओं ने इस बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने वाला बजट बताया।
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जिला भाजपा अध्यक्ष पवन साहू ने इस बजट को महिला ,युवाओं ,किसानों के भविष्य को संवारने वाला बजट बताया। कहा यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास का एक संकल्प लेकर निश्चित लक्ष्य बता रहा है जिसमें राज्य की जीडीपी को 5 साल में दुगना किया जाना है। कहा कि बजट मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला है। इस बजट में महतारी वंदन, किसानों को भुगतान, प्रधानमंत्री आवास ,जल जीवन मिशन, श्री राम लाल दर्शन ,मुफ्त इलाज ,भूमिहीन, कृषि मजदूरों के लिए प्रावधान सहित मोदी की कई गारंटीयों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
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पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णकांत पवार ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई रफ्तार देगा। यह केवल राशियों के आवंटन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास का एक नया रोड मैप है।
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प्रीतम साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए इस बजट में हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य ,बुनियादी पेयजल ,अधो संरचना सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिंता की गई है।
वरिष्ठ नेता यशवंत कहा कि इस बजट में डिजिटल तकनीक और आईटी कन्वर्ट सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान ,नेट परियोजना 66 करोड़ ,पीएम वाणी प्रोजेक्ट 37 करोड़ ,एकीकृत प्रोक्योरमेंट परियोजना 15 करोड़, अटल डैशबोर्ड 5 करोड़ जैसे प्रावधान रखकर छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ाने की लक्ष्य रखा गया है।
