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अब घर बैठे सुलझेंगे कोर्ट केस!: 9 मई से शुरू होगी नेशनल लोक अदालत, वर्चुअल सुनवाई की भी सुविधा
सार
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहल पर देशभर में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 9 मई 2026 से नेशनल लोक अदालत की शुरुआत होने जा रही है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहल पर देशभर में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 9 मई 2026 से नेशनल लोक अदालत की शुरुआत होने जा रही है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य आपसी सहमति के जरिए विवादों का समाधान कर लोगों को आसान और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।
इस बार लोक अदालत को खास तौर पर डिजिटल और सुलभ बनाया गया है। पक्षकार अब अदालत में उपस्थित होने के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकेंगे। प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी समझौता कराने में सहयोग करेंगे।
जानकारी के अनुसार, इस अभियान का समापन अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष आयोजन किए जाएंगे। वहीं प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है।
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लोक अदालत में अपने मामले शामिल कराने के लिए पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की गई है।
यहाँ करें संपर्क
किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए पक्षकार निम्नलिखित केंद्रों और नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय (वन स्टॉप सेंटर/वार रूम) में संपर्क नंबर 011-2311565652, 011-23116464 ईमेल- speciallokadalat2026@sci-in पता कक्ष क्रमांक 806 एवं 808, बी ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर, सुप्रीम कोर्ट में संपर्क किया जा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर का पता जिला न्यायालय परिसर, रायपुर 0771-2425944, 91-8301508992 में नंबर संपर्क किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवाद आपसी सहमति से समाप्त करें। अधिकारियों का कहना है कि इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और खर्च दोनों से राहत मिलेगी। लोक अदालत से संबंधित जानकारी और तकनीकी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट के सहायता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संपर्क किया जा सकता है।
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इस बार लोक अदालत को खास तौर पर डिजिटल और सुलभ बनाया गया है। पक्षकार अब अदालत में उपस्थित होने के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकेंगे। प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी समझौता कराने में सहयोग करेंगे।
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जानकारी के अनुसार, इस अभियान का समापन अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष आयोजन किए जाएंगे। वहीं प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है।
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लोक अदालत में अपने मामले शामिल कराने के लिए पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की गई है।
यहाँ करें संपर्क
किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए पक्षकार निम्नलिखित केंद्रों और नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय (वन स्टॉप सेंटर/वार रूम) में संपर्क नंबर 011-2311565652, 011-23116464 ईमेल- speciallokadalat2026@sci-in पता कक्ष क्रमांक 806 एवं 808, बी ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर, सुप्रीम कोर्ट में संपर्क किया जा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर का पता जिला न्यायालय परिसर, रायपुर 0771-2425944, 91-8301508992 में नंबर संपर्क किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवाद आपसी सहमति से समाप्त करें। अधिकारियों का कहना है कि इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और खर्च दोनों से राहत मिलेगी। लोक अदालत से संबंधित जानकारी और तकनीकी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट के सहायता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संपर्क किया जा सकता है।
