फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raipur News ›   Chhattisgarh Budget; Bhupesh govt increased 4% DA of employees, contract workers salary 27%

Chhattisgarh Budget: सरकारी कर्मचारियों का DA 4%, संविदाकर्मियों के वेतन में 27% की बढ़ोतरी; CM भूपेश का एलान

Wed, 19 Jul 2023 10:32 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Wed, 19 Jul 2023 10:32 PM IST
सार

Chhattisgarh Budget: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश के करीब पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 37000 संविदाकर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों, पटवारियों, सिपाहियों का भी मानदेय और भत्ता बढ़ाया गया। 

विज्ञापन
Chhattisgarh Budget; Bhupesh govt increased 4% DA of employees, contract workers salary 27%
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : amar ujala

विस्तार

छत्तीसगढ़ में बुधवार को अनुपूरक बजट के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है। वहीं सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने का भी एलान किया है। इसके अलावा प्रदेश के 37000 संविदाकर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह दो हज़ार रुपए अतिरिक्त मानदेय, पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता भी दिया जाएगा। 

विज्ञापन


शासकीय कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ा

  • सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए नौ प्रतिशत और सी व अन्य शहरों के लिए छह प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 
  • विज्ञापन

सिपाहियों को 8000 रुपये किट भत्ता

  • सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
  • विज्ञापन
    विज्ञापन

मितानित ट्रेनर, ब्लॉक कोर्डिनेटर को प्रोत्साहन भत्ता

  • इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

बढ़ोतरी से ये पड़ेगा असर

  • मुख्यमंत्री के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब तक मूल वेतन पर 42 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। इस पर चार प्रतिशत वृद्धि होने से राज्या सरकार पर 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा।
  •  37000 संविदाकर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 
  • दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 
  • 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 
  • 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 

पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि 
जार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपये और 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

मुख्यमंत्री सहायता योजना की राशि 25 लाख की गई
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के दौरान की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed