सीजी: छत्तीसगढ़ में जनगणना-2027 की तैयारी तेज, प्रशिक्षित अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर 6 महीने की रोक

 

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था अगले छह महीने अथवा जनगणना कार्य पूर्ण होने तक लागू रहेगी। दोनों में से जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, उसी सीमा तक यह रोक प्रभावी मानी जाएगी। जनगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि अभियान के बीच में अधिकारियों या कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है, तो इससे प्रशिक्षण प्रक्रिया, जिम्मेदारी निर्धारण और मैदानी कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक अमला निरंतर अपने पद पर बना रहे।

 

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाला सामान्य तबादला प्रतिबंध नहीं है। यह विशेष आदेश केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें जनगणना-2027 के कार्यों के संपादन का दायित्व दिया गया है और जो इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसमें जिला प्रशासन, अनुविभाग और तहसील स्तर पर जनगणना से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए इन सभी कर्मियों का वर्तमान पदस्थापना स्थल पर बने रहना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना-2027 की प्रारंभिक तैयारियां तेजी से संचालित हो रही हैं। जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन जनवरी और फरवरी, 2027 में किया जाना तय हुआ है। इसके संपादन हेतु जिला, अनुविभाग तथा तहसील स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित करने का काम जारी है, जिससे जनगणना कार्य बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।