Chhattisgarh: कानून के मुद्दे पर विस में भाजपा ने बघेल सरकार को घेरा, कहा- अपराधियों का ठिकाना बन गया राज्य

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में बलात्कार, हत्या, लूटपाट और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। 
 
'देश में हत्याओं के मामले में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़'
विधायकों ने आगे दावा किया कि देश में हत्याओं के मामले में राज्य चौथे स्थान पर है। जो राज्य कभी शांति भूमि के रूप में जाना जाता था, अब अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल (सुरक्षित ठिकाना) बन गया है।

'दिनदहाड़े नाबालिग ने की हत्या'
शर्मा ने कहा कि राजधानी में रविवार को मुख्य सड़क पर दिनदहाड़े एक नाबालिग लड़की ने एक मूक-बधिर व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। 

'समीक्षा बैठक केवल दिखावा, अपराधियों में कोई भय नहीं'
विपक्ष के नेता धर्म लाल कौशिक ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक केवल एक दिखावा है, क्योंकि अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। 

'योगी सरकार की कार्रवाई के डर से भागे अपराधी'
कौशिक ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब राज्य में छुरा घोंपने की किसी घटना की खबर न आती हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्रवाई के डर से अपराधी वहां से भाग गए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में शरण ली है। 

'कोयला, लोहा और डीजल की चोरी में गिरोह शामिल'
उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जघन्य अपराधों के लिए दूसरे राज्यों के अपराधी जिम्मेदार हैं। भाजपा विधायकों ने आगे दावा किया कि राज्य में कोयला, लोहा और डीजल की चोरी में शामिल गिरोह सक्रिय हैं। उन्होंने स्थगन प्रस्ता नोटिस भेजकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जिसे चेयर पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू ने खारिज कर दिया।  

सदन में उठा सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल का मुद्दा
विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्पीकर ने हंगामे के कारण पांच मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरु होने के बाद भाजपा विधायकों ने महंगाई भत्ते और मकान किराय भत्ते में बढ़ोत्तरी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से पांच दिन की हड़ताल पर चल रहे सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। 

भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी कर्मचारियों से किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक और स्थगन प्रस्ताव नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।