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CG: रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष अवकाश देने खबर निकली अफवाह, सरकार ने किया स्पष्ट-कोई आदेश जारी नहीं
Fri, 20 Feb 2026 08:00 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 20 Feb 2026 08:00 PM IST
सार
संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही खबरें भ्रामक हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि ऐसी किसी भी सुविधा को लेकर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान के दौरान शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिदिन एक घंटा पहले कार्यालय से जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी खबरों को खारिज किया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या निर्देश जारी नहीं हुआ है।
संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही खबरें भ्रामक हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि ऐसी किसी भी सुविधा को लेकर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने पूर्व में बयान जारी कर रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व अवकाश दिए जाने की बात कही थी और इसे स्वागतयोग्य कदम बताया था।
उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी धर्मों और समाजों की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र का उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक सद्भाव से जोड़कर देखा गया था। हालांकि, विभागीय स्पष्टीकरण के बाद स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
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संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही खबरें भ्रामक हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि ऐसी किसी भी सुविधा को लेकर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने पूर्व में बयान जारी कर रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व अवकाश दिए जाने की बात कही थी और इसे स्वागतयोग्य कदम बताया था।
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उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी धर्मों और समाजों की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र का उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक सद्भाव से जोड़कर देखा गया था। हालांकि, विभागीय स्पष्टीकरण के बाद स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
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