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बस्तर में शिक्षा की नई शुरुआत: नक्सल प्रभाव से बंद पड़े 421 स्कूल फिर खुले
Sat, 14 Nov 2026 07:59 PM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:59 PM IST
सार
बस्तर संभाग में नक्सल प्रभाव और दुर्गम रास्तों के कारण बंद पड़े 458 स्कूलों में से 421 को नियद नेल्ला नार योजना के तहत दोबारा शुरू कर दिया गया है। आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, साइकिल, गणवेश और पाठ्यपुस्तकों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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बस्तर में नक्सल प्रभाव और दुर्गम रास्तों के कारण बंद पड़े 458 स्कूलों में से 421 को नियद नेल्ला नार योजना के तहत दोबारा शुरू कर दिया गया है। बस्तर संभाग के सुदूर गांवों में इस पहल से फिर पढ़ाई की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रदेश के पहली से बारहवीं तक के स्कूलों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी दर्ज हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग के हैं, जो कुल स्कूली छात्रों का करीब 31.27 प्रतिशत है। केवल सरकारी स्कूलों में ही 13 लाख 28 हजार 816 जनजातीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।
छात्रवृत्ति और सुविधाओं से पढ़ाई का बढ़ा आधार
आदिवासी परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए सरकार विभिन्न सुविधाएं दे रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 54 हजार 225 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश और 14 लाख बच्चों को पाठ्यपुस्तकें दी गई हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। वहीं बालिकाओं के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं।
स्थानीय भाषाओं में शिक्षा और छात्रावास निर्माण
सुदूर गांवों से स्कूल आने-जाने की परेशानी दूर करने के लिए छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इनमें 25 छात्रावास 50 सीटर और 15 छात्रावास 100 सीटर क्षमता के होंगे। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 अन्य छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। भाषा की बाधा हटाने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इसका लाभ 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के करीब 3.60 लाख बच्चों को मिल रहा है।
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स्मार्ट क्लास व्यवस्था और गुणवत्ता की चुनौती
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। पीएम श्री योजना के माध्यम से 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही पढ़ाई छूटने के बाद दोबारा परीक्षा देने वाले वंचित वर्ग के बच्चों को ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। हालांकि, दोबारा खुले स्कूलों में नियमित पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना ही मुख्य चुनौती होगी।
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छात्रवृत्ति और सुविधाओं से पढ़ाई का बढ़ा आधार
आदिवासी परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए सरकार विभिन्न सुविधाएं दे रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 54 हजार 225 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश और 14 लाख बच्चों को पाठ्यपुस्तकें दी गई हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। वहीं बालिकाओं के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं।
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स्थानीय भाषाओं में शिक्षा और छात्रावास निर्माण
सुदूर गांवों से स्कूल आने-जाने की परेशानी दूर करने के लिए छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इनमें 25 छात्रावास 50 सीटर और 15 छात्रावास 100 सीटर क्षमता के होंगे। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 अन्य छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। भाषा की बाधा हटाने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इसका लाभ 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के करीब 3.60 लाख बच्चों को मिल रहा है।
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स्मार्ट क्लास व्यवस्था और गुणवत्ता की चुनौती
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार 857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। पीएम श्री योजना के माध्यम से 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही पढ़ाई छूटने के बाद दोबारा परीक्षा देने वाले वंचित वर्ग के बच्चों को ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। हालांकि, दोबारा खुले स्कूलों में नियमित पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना ही मुख्य चुनौती होगी।
