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Raipur: कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक, निवेश बढ़ाने पर जोर, दिए ये निर्देश
Fri, 23 Jan 2026 03:10 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 23 Jan 2026 03:10 PM IST
सार
रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की दूसरी बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में उद्योगों की स्थापना, निवेश की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
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कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की द्वितीय बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की दूसरी बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में उद्योगों की स्थापना, निवेश की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 97 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों से करीब एक हजार 59 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और दो हजार 464 लोगों को सीधे रोजगार मिला है।
कलेक्टर ने उद्योग लगाने के लिए शासकीय भूमि हस्तांतरण से जुड़े 13 लंबित मामलों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि निवेशकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
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बैठक में यह भी कहा गया कि उद्योग लगाने से पहले निजी जमीन खरीदते समय उसकी वैधता और विवाद की स्थिति की पूरी जांच कर ली जाए, ताकि आगे चलकर कोई समस्या न आए।
इस दौरान ‘प्लास्टिक पार्क, सरोरा’ में उद्योगों के लिए अलग विद्युत सब-स्टेशन की जरूरत बताई गई। साथ ही नए और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं के लिए अलग स्थान चिन्हित करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 97 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों से करीब एक हजार 59 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और दो हजार 464 लोगों को सीधे रोजगार मिला है।
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कलेक्टर ने उद्योग लगाने के लिए शासकीय भूमि हस्तांतरण से जुड़े 13 लंबित मामलों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि निवेशकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
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बैठक में यह भी कहा गया कि उद्योग लगाने से पहले निजी जमीन खरीदते समय उसकी वैधता और विवाद की स्थिति की पूरी जांच कर ली जाए, ताकि आगे चलकर कोई समस्या न आए।
इस दौरान ‘प्लास्टिक पार्क, सरोरा’ में उद्योगों के लिए अलग विद्युत सब-स्टेशन की जरूरत बताई गई। साथ ही नए और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं के लिए अलग स्थान चिन्हित करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी मौजूद रहे।
