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छत्तीसगढ़ में वित्तीय व्यवस्था डिजिटल: कोष एवं लेखा संचालनालय ने शुरू की नई ऑनलाइन सेवाएं
Wed, 01 Apr 2026 05:22 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 01 Apr 2026 05:22 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संचालनालय कोष एवं लेखा ने नई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अब शासकीय लेन-देन और लेखांकन प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएंगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ में वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संचालनालय कोष एवं लेखा ने नई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अब शासकीय लेन-देन और लेखांकन प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएंगी।
नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 से ई-चालान की OTC प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके जरिए अब नागरिक और संस्थाएं सभी प्रकार की शासकीय राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। इससे राजस्व जमा करने की प्रक्रिया सरल होने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा कोषालयों में ऑनलाइन बीटीआर (बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट) सुविधा शुरू की गई है, जिससे लेखांकन कार्यों में तेजी और सटीकता आएगी। साथ ही राज्य में एक केंद्रीय कोषालय की स्थापना भी की गई है, जिसके माध्यम से भारत सरकार से मिलने वाली राशि का भुगतान अब SNA SPARSH प्रणाली से किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और केंद्रीकृत हो जाएगी।
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डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने अपनी नई वेबसाइट dta.cg.gov.in भी लॉन्च की है, जहां नागरिकों को सभी जरूरी सेवाएं और जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। इस कदम को राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और वित्तीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 से ई-चालान की OTC प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके जरिए अब नागरिक और संस्थाएं सभी प्रकार की शासकीय राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। इससे राजस्व जमा करने की प्रक्रिया सरल होने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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इसके अलावा कोषालयों में ऑनलाइन बीटीआर (बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट) सुविधा शुरू की गई है, जिससे लेखांकन कार्यों में तेजी और सटीकता आएगी। साथ ही राज्य में एक केंद्रीय कोषालय की स्थापना भी की गई है, जिसके माध्यम से भारत सरकार से मिलने वाली राशि का भुगतान अब SNA SPARSH प्रणाली से किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और केंद्रीकृत हो जाएगी।
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डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने अपनी नई वेबसाइट dta.cg.gov.in भी लॉन्च की है, जहां नागरिकों को सभी जरूरी सेवाएं और जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। इस कदम को राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और वित्तीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।