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CG News: सीएम साय बोले- अधिकारी-कर्मचारी अपने घरों में लगाएं सोलर प्लांट, मिलेंगे 1.08 लाख रुपये तक अनुदान

Wed, 06 Aug 2025 11:02 AM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 06 Aug 2025 11:02 AM IST
सार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को राज्य में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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CM Sai said- Officers and employees should install solar plants in their homes, grant of Rs 1.08 lakh in CG
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को राज्य में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य हर घर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और बिजली बिल में कमी सुनिश्चित करना है।
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योजना के तहत 1 वॉट से 3 किलोवॉट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाने पर 45 हजार से 1 लाख 8 हजार रुपये तक का अनुदान केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है।
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सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सोलर प्लांट लगाने की सलाह
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता के अनुसार, राज्य विद्युत कंपनी के सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना सुनिश्चित करें।
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जो कर्मचारी बोर्ड क्वार्टर, किराए के मकान या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, वे अपने गृहनगर या पुश्तैनी मकान में सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले कर्मचारी वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से रिहायशी सोसाइटी के समन्वय में आवेदन कर सकते हैं।

योजना की मुख्य बातें
  • अनुदान राशि: 45,000 से एक लाख 8 हजार रुपये तक
  • सोलर प्लांट क्षमता: 1 वॉट से 3 किलोवॉट तक
  • लोन सुविधा: 6% ब्याज दर पर 10 साल के लिए बैंक लोन उपलब्ध
  • EMI: सामान्य बिजली बिल से भी कम
  • लाभ का समय: आगामी 3 माह के भीतर प्लांट लगाना अनिवार्य, वरना बिजली बिल में दी जा रही विशेष रियायत हो सकती है समाप्त
  • आवेदन हेतु पोर्टल: PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल
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