{"_id":"624ab91ef04d3727155b9c86","slug":"chhattisgarh-government-says-tops-states-with-lowest-unemployment-rate-in-country","type":"story","status":"publish","title_hn":"छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता: सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पाया पहला स्थान, मुख्यमंत्री ने की प्रशंसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता: सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पाया पहला स्थान, मुख्यमंत्री ने की प्रशंसा
Mon, 04 Apr 2022 02:53 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 04 Apr 2022 02:53 PM IST
सार
सीएमआईई के आंकड़ों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर मार्च के महीने में 7.6 प्रतिशत थी।
विज्ञापन
भूपेश बघेल
- फोटो : एएनआई
विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में इस मार्च में 0.6 फीसदी बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। सीएमआईई के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर मार्च के महीने में 7.6 प्रतिशत थी।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने की प्रशंसा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई कदम उठाए और नई नीतियां बनाईं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आई है।
विज्ञापन
इन राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर
आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 26.7 फीसदी है, इसके बाद राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 फीसदी और झारखंड में 14.5 फीसदी है।
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए नया मॉडल अपनाया
छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन साल पहले महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य के समावेशी विकास की परिकल्पना के अनुरूप विकास का एक नया मॉडल अपनाया और सुरजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना सहित विभिन्न योजनाएं शुरू कीं। बयान में कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना आदि।