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छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने दी सौगात, किसानों-महिलाओं और भूमिहीनों के लिए जारी किए 1,124 करोड़
Thu, 31 Mar 2022 09:58 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 31 Mar 2022 09:58 PM IST
सार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारी सरकार का मुख्य फोकस लोगों की जेब में सीधे पैसा डालने के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करना है।
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छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। (file photo)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के किसानों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और भूमिहीन परिवारों को 'राजीव गांधी न्याय योजना', 'गोधन न्याय योजना', और 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत गुरुवार को 1124.92 करोड़ रुपये जारी किए। मुख्यमंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य की महिलाओं और लड़कियों को उनके दरवाजे पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम और नगर पंचायत की 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारी सरकार का मुख्य फोकस लोगों की जेब में सीधे पैसा डालने के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करना है। बघेल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में राजस्व संबंधी प्रश्नों के निवारण की समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का भी उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राज्य में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जनता और प्रशासन के बीच की खाई को पाटने के लिए 4 नए राजस्व उप-मंडल और 23 नई तहसीलों का भी उद्घाटन किया।
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इसके अलावा सीएम ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 71.08 करोड़ रुपये की राशि के साथ 3.55 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के 20.58 लाख किसानों को राज्य की प्रमुख योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,029.31 करोड़ रुपये जारी किए।
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सीएम बघेल ने कहा, जब कोविड -19 महामारी ने देश को गतिरोध में ला दिया और अर्थव्यवस्थाओं पर कहर बरपाया, तो छत्तीसगढ़ ने आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत और समझदारी से लड़ाई लड़ी। हमारी नवोन्मेषी नीतियों और कार्यान्वयन ने हमें अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से वापसी करने में मदद की है। राज्य के बाजार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सरकार ने प्रत्येक नगर निगम को 5 करोड़ रुपये और प्रत्येक नगर पंचायत को 3 करोड़ रुपये आवंटित किए।
