{"_id":"62ef7644ffaa5447602317cb","slug":"chhattisgarh-cm-bhupesh-baghel-during-niti-aayog-s-meeting-demanded-mgnrega-for-rural-area-located-near-cities","type":"story","status":"publish","title_hn":"Niti Aayog: सीएम बघेल ने लिया बैठक में हिस्सा, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Niti Aayog: सीएम बघेल ने लिया बैठक में हिस्सा, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग
Sun, 07 Aug 2022 05:18 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 07 Aug 2022 05:18 PM IST
सार
नीति आयोग की बैठक में बघेल ने कहा कि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा योजना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का भी मुद्दा उठाया।
विज्ञापन
सीएम भूपेश बघेल
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक में सीएम बघेल ने कई मांगे रखीं। इस दौरान उन्होंने शहरों के पास वाले ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना लागू करने की मांग परिषद के सामने रखी। इसके अलावा, बघेल ने कहा कि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा योजना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का भी मुद्दा उठाया।
विज्ञापन
सुरक्षा बलों पर खर्च की मांगी प्रतिपूर्ति
अधिकारियों ने बताया, सीएम बघेल ने बैठक के दौरान नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च की प्रतिपूर्ति की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने कोयला सहित मुख्य खनिजों पर रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया और कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की भी मांग की।
विज्ञापन
जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई
बघेल ने अपनी मांग दोहराई कि जीएसटी लागू करने से राजस्व में आई कमी के एवज में राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई जाए। उन्होंने कोयला जैसे प्रमुख खनिजों के बदले मिलने वाली रॉयल्टी की दरों में संशोधन की मांग भी रखी। बघेल ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयला ब्लॉक कंपनियों से अतिरिक्त कर के रूप में एकत्रित राशि का स्थानांतरण और नक्सलवाद के सफाए के लिए राज्य सरकार के व्यय किए 11,828 करोड़ रुपये की भरपाई करना राज्य की मांगे हैं।
विज्ञापन