छत्तीसगढ़: जीएसटी क्षतिपूर्ति योजना केंद्र 10 साल तक जारी रखे, मुख्यमंत्री बघेल की मांग, 17 राज्यों के सीएम को लिखा पत्र 

सीएम बघेल ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब पांच साल तक उत्पादक राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया था। छत्तीसगढ़ को इसके तहत हर साल करीब 5 हजार करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मिल जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था जून में बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना का असर पड़ा है, इसलिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखी जाए।
उन्होंने कहा कि वास्तव में राज्य के जीएसटी विभागों ने केंद्र से क्षतिपूर्ति मिलने के चक्कर में कर रिसाव को रोकने के प्रयास ही नहीं किए। अगर राज्य जीएसटी लागू करने के प्रति गंभीर होते हैं तो उनका राजस्व महीनों में कई गुना बढ़ सकता है।
सीएम बघेल ने कहा कि क्षतिपूर्ति बंद होने से उत्पादक राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए, मैंने सभी उत्पादक राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पेश करने से पहले, मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि केंद्र को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और क्षतिपूर्ति व्यवस्था 10 साल तक जारी रखना चाहिए।