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CG: सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा खत; पीएमएवाई के तहत मांगा आवास, केन्द्रांश की राशि देने किया अनुरोध
Tue, 05 Sep 2023 01:21 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Tue, 05 Sep 2023 01:21 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर खत लिखा है। पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की स्वीकृति और टारगेट देने की मांग की है।
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सीएम भूपेश बघेल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को फिर खत लिखा है। पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की स्वीकृति और टारगेट देने की मांग की है। इसके अलावा केन्द्रांश की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के लिए भी अनुरोध किया है।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का आग्रह किया किया है। सीएम ने खत में लिखा कि राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत-2011 के मापदंडों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47 हजार 90 परिवार आवासहीन हैं।
आज तक राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने मामले में कोई काईवाई नहीं की है। वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र ने वापस ले लिया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों को एवं राज्य सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 में पाये गये आवासहीन 47 हजार 90 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर देने के लिए राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने प्रधानमंत्री से उपरोक्त आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूरे हो सके। गरीब हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। बता दें कि हाल ही में सीएम ने पीएम को दो खत और लिखे थे ।
पढ़ें सीएम भूपेश का लिखा खत-
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राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का आग्रह किया किया है। सीएम ने खत में लिखा कि राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत-2011 के मापदंडों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47 हजार 90 परिवार आवासहीन हैं।
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आज तक राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने मामले में कोई काईवाई नहीं की है। वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र ने वापस ले लिया गया है।
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राज्य सरकार की ओर से स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों को एवं राज्य सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 में पाये गये आवासहीन 47 हजार 90 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर देने के लिए राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने प्रधानमंत्री से उपरोक्त आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूरे हो सके। गरीब हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। बता दें कि हाल ही में सीएम ने पीएम को दो खत और लिखे थे ।
पढ़ें सीएम भूपेश का लिखा खत-
