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CG: शिव शक्ति कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट में BMS कर रहा अवैध गिट्टी डंप, खनिज विभाग ने गाड़ी जब्त कर किया चालान

Thu, 12 Dec 2024 07:42 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: श्याम जी. Updated Thu, 12 Dec 2024 07:42 PM IST
सार

बीजापुर में खनिज विभाग ने अवैध गिट्टी परिवहन में लगी एक गाड़ी को जब्त कर 37 हजार का चालान किया है। तीन सालों से बीएमएस प्रोजेक्ट अवैध गिट्टी का भंडारण व परिवहन कर रहा था। 
 

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BMS is dumping illegal ballast in hot mix plant of Shiv Shakti Company
अवैध गिट्टी परिवहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपालपटनम तहसील के भद्रकाली ग्राम पंचायत में पुलिस थाने के ठीक सामने तीन सालों से बीएमएस प्रोजेक्ट अवैध गिट्टी का भंडारण व परिवहन कर रहा था। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद खनिज विभाग कुंभकरणीय नींद से जागा और अवैध गिट्टी परिवहन में लगी एक गाड़ी को जब्त कर 37 हजार का चालान किया।

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बता दें कि तीन साल से बीएमएस प्रोजेक्ट ने लाखों रुपये की गिट्टी का अवैध परिवहन किया और शासन-प्रशासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया। बीएमएस कंपनी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अभी हुई इस चालान कार्रवाई को भी लोग खानापूर्ति मान रहे हैं। वहीं, जिस गिट्टी को बीएमएस प्रोजेक्ट अवैध रूप से परिवहन कर रहा था उस गिट्टी को वो तारलागुड़ा में स्थित शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के हॉट मिक्स प्लांट में डंप कर रहा था। आखिर बीएमएस प्रोजेक्ट अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन कर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के हॉट मिक्स प्लांट में क्यों डंप कर रहा था, यह जांच का विषय है। 
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बता दें कि यह जयकुमार नायर की कंपनी है और उनका नाम बड़े ठेकेदारों की लिस्ट में आता है। वहीं, इस बारे में जय कुमार नायर का कहना है कि तारलागुड़ा में जो हॉट मिक्स प्लांट है वो उनका ही है,  लेकिन वो जमीन उनकी नहीं है। और वहां की गिट्टी भी उनकी नहीं है। उन्होंने बताया की उन्हें जानकारी मिली है कि जो गिट्टी मेरे प्लांट में रखा गया है वो गिट्टी किसी तेलंगाना के पेटी ठेकेदार तिरुपति रेड्डी का है और वो गिट्टी का इस्तेमाल तारलागुड़ा सड़क में डामरीकरण के लिए करने वाला है।
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वहीं, जिस तरह से अवैध गिट्टी का परिवहन व भंडारण बीएमएस प्रोजेक्ट ने खनिज विभाग की आंख में धूल झोंक के किया है और शिव शक्ति के हॉट मिक्स प्लांट में डंप किया है। इससे यही लगता है की अब अवैध गिट्टी से अंदरूनी इलाके की सड़के बनाने की जुगत में ठेकेदार लगे हुए है और शासन प्रशासन को अंधेरे में रखकर राजस्व की चोरी की योजना बनाई जा रही है।

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