मोर आवास, मोर हक: भाजपा 15 मार्च को घेरेगी विधानसभा; अध्यक्ष साव बोले- कांग्रेस राज में गरीबों को नहीं मिला हक

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से आवासहीन गरीबों को मकान दिलाने के लिए मोर आवास, मोर अधिकार के तहत करीब 16 लाख परिवारों को देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत 12 लाख लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दे दी गई थी। जिसमें केंद्र की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है। भाजपा का दावा है कि, साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से आवासहीनों को मकान नही दिए गए। 

प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के राज में गरीबों को उनका आवास तक नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार से गरीबों के आवास के लिए राशि जारी होने के बाद भी राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट जारी नहीं कर रही है। जिससे गरीबों को उनका आवास नहीं मिल पा रहा है। तमाम घोषणाओं के साथ सरकार गरीबों को आवास देने में भी फेल साबित हुई है। घोषणा पत्र में गरीबों को आवास देने का वादा कर सरकार ने गरीबों से वादाखिलाफी किया है।