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अमर उजाला इंपैक्ट: भोपालपटनम सीईओ के रूप में जमे डिप्टी कलेक्टर उइके हटाए गए, देवांगन को मिला प्रभार

Tue, 20 May 2025 10:15 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 20 May 2025 10:15 PM IST
सार

मामले को लेकर बीते दिनों अमर उजाला ने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मिश्रा ने 16 मई को डिप्टी कलेक्टर उइके को हटाकर सीईओ देवांगन को पदभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए।

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Deputy Collector Uikey who was posted as CEO of Bhopalpatnam was removed
जारी हुआ आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लंबे समय से प्रभारी के रूप में कुर्सी पर जमे भोपालपटनम जनपद के प्रभारी सीईओ दिलीप उइके को हटा दिया गया है। वहीं सुरेश कुमार देवांगन को बतौर सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। बीते दिनों अमर उजाला में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ये कार्रवाई की है। इसे लेकर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बीते 16 मई को आदेश जारी करते हुए दिलीप उइके को जनपद सीईओ के पद से हटा दिया है, जबकि बतौर डिप्टी कलेक्टर उनके प्रभार यथावत रखे गए हैं और सुरेश कुमार देवांगन को भोपालपटनम का सीईओ नियुक्त कर दिया है।

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सूत्रों से खबर मिली है कि इस आदेश के जारी होते ही डिप्टी कलेक्टर उइके रायपुर चले गए हैं। खबर लिखे जाने तक नए सीईओ देवांगन को पदभार नहीं सौंपा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वे आदेश को रूकवाकर जनपद सीईओ बने रहने का जोड़तोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुरेश कुमार देवांगन की नियुक्ति सरकार ने बीते साल 2024 में 20 दिसंबर को भोपालपटनम जनपद सीईओ के तौर पर की थी। बावजूद प्रभारी सीईओ उइके ने उन्हें पदभार नहीं सौंपा। डिप्टी कलेक्टर उइके बीते डेढ़ सालों से इस पद पर बने हुए हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष भी देखा जा रहा था।

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मामले को लेकर बीते दिनों अमर उजाला ने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मिश्रा ने 16 मई को डिप्टी कलेक्टर उइके को हटाकर सीईओ देवांगन को पदभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए। यहां ये बताना भी लाजिमी है कि बीते 11 अप्रैल को विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सभी कलेक्टर व जिपं सीईओ को स्पष्ट निर्देश जारी किया था, कि किसी जनपद पंचायत सीईओ को प्रभार से हटाकर किसी अन्य अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जानी है, तो इसके पूर्व शासन से अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

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