बीजापुर: रेत के अवैध उत्खनन पर कांग्रेस का बड़ा हमला, जांच दल ने बताया 'प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट'

जांच में सामने आए बड़े खुलासे
जांच दल ने बताया कि तरलागुड़ा और तीमेड़ की रेत खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस कार्य में भारी मशीनों का उपयोग हो रहा है, जिससे इंद्रावती नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। दल ने आशंका जताई कि यदि यह प्रक्रिया जल्द नहीं रोकी गई तो बस्तर के पर्यावरण और जनजीवन पर विपरीत असर पड़ेगा।

स्थानीय पंचायतों को नहीं मिल रहा अधिकार
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में संविधान की पांचवीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था और पेसा कानून केवल कागज़ों तक सीमित हैं। स्थानीय ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को नजरअंदाज कर रेत का अवैध उत्खनन जारी है, जिससे न केवल खनिज रॉयल्टी की चोरी हो रही है, बल्कि आदिवासी अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप
बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जांच दल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। दल ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की लूट को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार रेत माफियाओं पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल रही है।

धरना देकर जताया विरोध
जांच दल ने निरीक्षण के बाद तहसील कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भोपालपटनम एसडीएम द्वारा 15 दिनों के भीतर जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया।

कांग्रेस ने चेताया, नहीं रुकी लूट तो होगा जन आंदोलन
जांच दल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी बस्तर की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी। यह मुद्दा विधानसभा, संसद और जनता के बीच लगातार उठाया जाएगा।