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27% आरक्षण की मांग पर पिछड़ा वर्ग समाज का शक्ति प्रदर्शन: बीजापुर में 5 हजार से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे
Wed, 18 Nov 2026 08:39 PM IST
बीजापुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
Published by: बीजापुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:39 PM IST
सार
27 प्रतिशत आरक्षण, जातिगत जनगणना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज ने विशाल रैली और धरना-प्रदर्शन किया। पांच हजार से अधिक समाजजनों ने रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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प्रदर्शन व ज्ञापन सौपते पिछड़ा वर्ग समाज के लोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बीजापुर में बुधवार को पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी विभिन्न सांविधानिक मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला इकाई के नेतृत्व में यह विशाल रैली और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। इसमें पांच हजार से अधिक समाजजन शामिल हुए, जिससे जिला मुख्यालय में समाज की एकजुटता दिखी।
प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई। रैली मिनी स्टेडियम से शुरू होकर नया बस स्टैंड होते हुए कलेक्टर परिसर पहुंची। वहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जनसंख्या के अनुपात में 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही, आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम निर्धारित कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई। पांचवीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत उचित सांविधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण देने की बात कही गई। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।
नेताओं का समर्थन
समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी ने कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है। यह अपने हक और सांविधानिक अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आबादी के अनुपात में आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने पर जोर दिया। विधायक विक्रम मंडावी ने मांगों को सामाजिक न्याय से जुड़ा बताया। उन्होंने शासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
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प्रमुख मांगें
पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़ा वर्ग को उचित अवसर देने की बात कही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी और कार्यकारी अध्यक्ष के. संतोष कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद थे। प्रदर्शन ने पिछड़ा वर्ग समाज की शक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन किया।
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प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई। रैली मिनी स्टेडियम से शुरू होकर नया बस स्टैंड होते हुए कलेक्टर परिसर पहुंची। वहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जनसंख्या के अनुपात में 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही, आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम निर्धारित कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई। पांचवीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत उचित सांविधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण देने की बात कही गई। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।
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नेताओं का समर्थन
समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी ने कहा कि यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है। यह अपने हक और सांविधानिक अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आबादी के अनुपात में आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने पर जोर दिया। विधायक विक्रम मंडावी ने मांगों को सामाजिक न्याय से जुड़ा बताया। उन्होंने शासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
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प्रमुख मांगें
पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़ा वर्ग को उचित अवसर देने की बात कही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश पुजारी और कार्यकारी अध्यक्ष के. संतोष कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद थे। प्रदर्शन ने पिछड़ा वर्ग समाज की शक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन व ज्ञापन सौपते पिछड़ा वर्ग समाज के लोग
