Chhattisgarh: सरकार ने आरक्षण पर अध्ययन के लिए तीन समिति बनाई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएंगे अफसर
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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Add as a preferredछत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण के प्रावधानों पर अध्ययन के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में टीमें भेज रही हैं। ये टीमें इन राज्यों में भ्रमण कर वहां की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के संबंध में उपयुक्त जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी क्वांटिफियेबल डेटा या समकक्ष आयोग की जानकारी का अध्ययन कर रिर्पोट तैयार करेंगी।
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- राज्य : महाराष्ट्र
| सदस्य का नाम | पद और विभाग |
| शम्मी आबिदी | आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग |
| एसके सिंह | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| प्रज्ञान सेठ | उपायुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग |
| आरबी सिंह | रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता |
| भारत सिंह | रिटायर्ड आईपीएस, सामाजिक कार्यकर्ता |
- राज्य : तमिलनाडु
| सदस्य का नाम | पद और विभाग |
| पी. अंबलगन | सचिव जल संसाधन विभाग |
| अंशिका पांडेय | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| संजय गौर | अपर संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग |
| बीएल ठाकुर | रिटायर्ड आईएएस, सामाजिक कार्यकर्ता |
| जीएस धनंजय | रिटायर्ड आईएएस, सामाजिक कार्यकर्ता |
- राज्य : कर्नाटक
| सदस्य का नाम | पद और विभाग |
| भीम सिंह | संचालक स्वास्थ्य सेवाएं |
| पुलक भट्टाचार्य | अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| एआर नवरंग | अपर संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग |
| एचएल नायक | रिटायर्ड आईएएस, सामाजिक कार्यकर्ता |
| विक्रम लकड़ा | रिटायर्ड आईएफएस, सामाजिक कार्यकर्ता |
