बड़ी मांग: छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएफआरडीए को लिखा पत्र, पुरानी पेंशन योजना के लिए वापस मांगे 17240 करोड़ रुपये

पीएफआरडीए चेयरमैन को शुक्रवार को लिखे गए पत्र में राज्य के वित्त सचिव अलारमेलमांगी डी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने का फैसला किया है और इसीलिए फैसले को लागू करने के लिए यह मांग की जा रही है।

एक नवंबर 2004 से पहले प्रभावी ओपीएस को फिर लागू करने के फैसले को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर गजट अधिसूचना भी जारी की गई थी। कर्मियों के एनपीएस खातों में नियोक्ता व कर्मचारी का मासिक योगदान भी इस साल एक अप्रैल से रोक दिया गया है।

राज्य सरकार ने शुरू किया है नया जीपीएफ खाता
पत्र में कहा गया है कि एनपीएस के साथ पंजीकृत हर कर्मचारी के लिए राज्य सरकार ने एक नया जीपीएफ (जनरल प्रॉविडेंट फंड) खाता शुरू किया है। आंकड़ों के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड (एनएसडीएल) में 11,850 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे।

यह राशि एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच जमा की गई थी। पत्र के अनुसार इस राशि का वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड़ रुपये है।

वित्त सचिव ने पीएफआरडीए से वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार राशि जल्द वापस करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इसका उपयोग भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने में किया जाएगा और इसे राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत अलग पेंशन फंड में रखा जाएगा।