कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में सरकार दे सकती है 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा नीति में ठेके पर विनिर्माण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और इस बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है। दुनिया भर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अनुबंध आधार पर विनिर्माण को पसंद कर रही हैं। इसीलिए इस मामले में स्पष्टीकरण की जरूरत है और सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसे जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा और मंजूरी के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। इस बारे में डेलायट इंडिया के भागीदार रजत वाही ने कहा कि अगर सरकार इस कदम को मंजूरी देती है, इससे विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी। यह ऐपल जैसी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के लिये स्वागत योग्य प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से जुलाई में अपने बजट भाषण में विमानन, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कामिक्स), बीमा और एकल खुदरा ब्रांड जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया था।

साल 2018 में सरकार ने एकल खुदरा ब्रांड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिये एफडीआई नियमों में ढील दी थी।