डीलरों को मिलेगा एमएसएमई का दर्जा, उठा सकेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि डीलरों को जल्द सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) का दर्जा मिलेगा। सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई की तरह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद ही वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के हकदार होंगे।
जल्द बकाया चुकाएं उद्योग
कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने उद्योग से कहा कि वे एमएसएमई के बकाये का जल्द और समय से भुगतान करें। इससे उन्हें कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, हम वित्त मंत्रालय से उन उद्योगों के लिए आयकर के लिहाज से छूट देने की अपील कर रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान केंद्र बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ समर्थन मिलता है तो इससे उद्योगों को शोध एवं नवोन्मेष के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
- सरकारी कर्जदाताओं तक आसान हो जाएगी पहुंच
- कम ब्याज पर आसानी से मिल सकेगा कर्ज
- शुल्क एवं कर में पा सकेंगे सब्सिडी
- पंजीकरण के बाद पूंजीगत सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ
कुछ और एयरपोर्ट के निजीकरण की तैयारी, आज रखा जाएगा प्रस्ताव : पुरी
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार कुछ और एयरपोर्ट के निजीकरण की तैयारी में है। बुधवार को इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वेबिनार में उन्होंने कहा कि निजीकरण के लिए दर्जनों एयरपोर्ट की सूची बनाए गई है।
अब से 2030 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे पहले फरवरी, 2019 में पहले दौर में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलूरू, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट के सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास की मंजूरी दी गई थी।
प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अडानी इंटरप्राइजेज ने फरवरी, 2019 में इन छह एयरपोर्ट के संचालन का अधिकार प्राप्त किया था और 14 फरवरी, 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ अहमदाबाद, मंगलूरू और लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद एएआई ने सितंबर, 2019 में नागर विमानन मंत्रालय से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची के एयरपोर्ट के निजीकरण की सिफारिश की थी।
साल के अंत तक कोविड-19 के पूर्व स्तर पर होगा विमामन क्षेत्र
पुरी ने कहा कि सोमवार को करीब 94,000 लोगों ने घरेलू हवाई यात्रा की। कोविड-19 से पहले घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या प्रतिदिन तीन लाख रहती थी। उन्होंने कहा, दिवाली तक हम कोविड-19 के पूर्व के 50 से 55 फीसदी के स्तर पर पहुंच जाएंगे, जबकि साल के अंत तक क्षेत्र कोविड-19 के पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा।
