एक और सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने जा रही है सरकार, मिलेंगे 1,000 करोड़ रुपये

ऑफर फॉर सेल के जरिए होगी बिक्री 

यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए की जाएगी। इस प्रक्रिया में सरकारी कंपनी के प्रवर्तक अपनी हिस्सेदारी सीधे तौर पर निवेशकों को बेचते हैं, जिसमें पारदर्शिता का खास ख्याल रखा जाता है। 

सेल में 75 फीसदी है सरकार की हिस्सेदारी 

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के एक अधिकारी ने बताया कि इस्पात मंत्रालय इस विनिवेश के लिए सिंगापुर और हांगकांग में रोडशो करने की तैयारी में है। सेल में सरकार की 75 फीसदी हिस्सेदारी है। 

इन सरकारी कंपनियों की भी होगी बिक्री

सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का भी निजीकरण करने जा रही है। साथ ही बजट 2020 में केंद्र सरकार ने एलान किया था कि वो भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की अपनी हिस्सेदारी भी बेचेगी।

यह है सरकार का लक्ष्य

बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.05 लाख करोड़ रुपये मिलने का लक्ष्य रखा था। हालांकि इस लक्ष्य के पूरे होने की संभावना नहीं है। बजट 2020 के दौरान इस लक्ष्य को संशोधित कर 65 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। मौजूदा समय में सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। वहीं वित्त वर्ष 2020 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आईपीओ के माध्यम से सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जीवन बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। एलआईसी सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने के अलावा शेयर बाजार में हर साल भारी मात्रा में निवेश करती है।