छत्तीसगढ़: भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से की जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2,828 करोड़ रुपये की मांग

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा राज्यों को अलग-अलग दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराना अधिक व्यवहारिक होगा।

बघेल ने अपने पत्र में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा इसके लिए ऋण लेने से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रत्येक दो माह में राज्यों को दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए वर्ष 2020-21 के चार माह बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार को इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। बघेल ने कहा कि इसलिए बिना किसी और देरी के यह धनराशि राज्य के लिए मंजूर की जानी चाहिए।