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बैंकों ने सरकार को चेताया, निकासी सीमा हटाई तो मचेगा हंगामा
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 28 Dec 2016 06:49 PM IST
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बैंकों ने सरकार से 30 दिसंबर के बाद भी कैश निकालने की लिमिट के बारे में बात की है। बैंक के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि जब तक नई करेंसी पर्याप्त मात्रा में न आ जाए, नकदी निकासी की सीमा नहीं बढ़ाई जाए।
बैंकर्स ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि लिमिट बढ़ाने से अधिक लोग कैश निकालने बैंकों में पहुंच जाएंगे और समस्या बढ़ सकती है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार ने ही बैंकों से इस बारे में फीडबैक मांगा था। वर्तमान समय में एटीएम से 2500 रुपए और बैंक खाते से 2400 रुपए निकालने की लिमिट थी। बताया जा रहा है कि सरकार शुक्रवार को यह लिमिट खत्म कर सकती है।
रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कैश लिमिट पर लगा प्रतिबंध तभी हटाना चाहिए, जब पर्याप्त मात्रा में कैश आ जाए। जबतक ऐसा नहीं होता है, इसपर से प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो लोग अधिक संख्या में पैसे निकालने आएंगे और समस्याएं बढ़ेंगी।
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बैंकर्स ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि लिमिट बढ़ाने से अधिक लोग कैश निकालने बैंकों में पहुंच जाएंगे और समस्या बढ़ सकती है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार ने ही बैंकों से इस बारे में फीडबैक मांगा था। वर्तमान समय में एटीएम से 2500 रुपए और बैंक खाते से 2400 रुपए निकालने की लिमिट थी। बताया जा रहा है कि सरकार शुक्रवार को यह लिमिट खत्म कर सकती है।
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रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कैश लिमिट पर लगा प्रतिबंध तभी हटाना चाहिए, जब पर्याप्त मात्रा में कैश आ जाए। जबतक ऐसा नहीं होता है, इसपर से प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो लोग अधिक संख्या में पैसे निकालने आएंगे और समस्याएं बढ़ेंगी।
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किसी तरह की लिखित जानकारी नहीं दी गई
बैंक पर लगी भीउ़।
वहीं इंडियन बैंक एसोसिएशन जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के बैंकों का एक संयुक्त संगठन है ने कहा है कि इस बारे में किसी तरह की लिखित जानकारी नहीं दी गई है।
वहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव रिशि ने कहा कि इस बारे में आधिकारीक तौर पर कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है। सरकार और आरबीआई को इस बारे में निर्णय लेना है। वे वही फॉलो करेंगे जो सरकार निर्णय लेगी।
वहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव रिशि ने कहा कि इस बारे में आधिकारीक तौर पर कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है। सरकार और आरबीआई को इस बारे में निर्णय लेना है। वे वही फॉलो करेंगे जो सरकार निर्णय लेगी।