Year Ender 2020: जानिए कारोबार जगत की बड़ी घटनाएं जिन्होंने बदली अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी

• ई-बिलिंग का ट्रायल - जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार कारोबार जगत ई-इनवॉइसिंग से रूबरू हुआ। एक जनवरी से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इसका ट्रायल शुरू किया गया, जो स्वैच्छिक था। 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए यह ट्रायल एक फरवरी से शुरू हुआ। दोनों कैटेगरी के लिए यह एक अप्रैल, 2020 से अनिवार्य किया गया। इसमें शामिल यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर से बोगस बिलिंग और टैक्स चोरी पर लगाम कसेगी। 
• ईपीएफओ में पेंशन कम्युटेशन की सुविधा - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एकमुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से दी। इसके तहत पेंशनधारक को एडवांस में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दिया जाता है और 15 वर्षों तक पेंशन से तिहाई कटौती की जाती है। 
• आधार से जीएसटी पंजीकरण - सरकार ने जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए पंजीकरण का फैसला किया। इसकी शुरुआत एक जनवरी 2020 से हुई। नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के तहत कारोबारियों को आधार के जरिए पहचान करानी जरूरी होगी। 

• वित्त मंत्री ने पेश किया बजट - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट में तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाने का एलान किया। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया गया। 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया। रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक करने का भी एलान किया। 
• कंपनियों को डीडीटी पर राहत - बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स हाउस की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी वितरण कर खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स लाभांश पाने वाले निवेशक को देना होगा, जो उसके आयकर स्लैब के अनुरूप लागू होगा। यानी, अगर आप म्यूचुअल फंड से लाभांश लेते हैं, तो यह आपकी आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा।
• स्टार्टअप को राहत - बजट में स्टार्टअप के लिए आसान बनाए गए ईसॉप नियम । इसके तहत स्टार्टअप को ईसॉप पर 5 साल बाद टैक्स का भुगतान करना होगा। एम्प्लाई स्टॉक ऑनरशिप प्लान (ईसॉप) के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शेयरों में हिस्सेदारी देती हैं। अभी तक 200 शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को ही ईसॉप का लाभ मिलता था।
• शिक्षा पर 99300 करोड़ होंगे खर्च - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2021 में 99,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश कर रही है। साथ ही 3,000 करोड़ स्किल डिवेलपमेंट के लिए आवंटित किए गए। क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू करने के साथ नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नैशनल फरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव रखा गया।

• लोन मोरेटोरियम की सुविधा - आरबीआई ने महामारी के समय में ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी। आरबीआई द्वारा दी गई लोन मोरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टालने का विकल्प मिला। यानी अगर आपने बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लिया है, तो आरबीआई ने आपको अपनी जरूरत के अनुसार, छह माह तक के लिए लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया। केंद्रीय बैंक की ओर से ग्राहकों को छह महीने के लिए- मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए अपने लोन की ईएमआई टालने का विकल्प दिया गया। 
• डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम - डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक के नए नियम 16 मार्च से लागू किए। इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिली। ये नियम सभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड (फिजिकल और वर्चुअल) पर लागू हुए। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिरसे जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिली।
• लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी - लॉटरी पर 1 मार्च 2020 से 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगा। राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से टैक्स वसूलेंगी। इस कारण एक मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने दिसंबर, 2019 में राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।
• लिस्टिंग के बाद भी LIC में सरकार रखेगी प्रबंधन नियंत्रण - सरकार ने एलान किया कि प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद भी पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए वह इसके प्रबंधन नियंत्रण को अपने पास बरकरार रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। 

• 10 बैंकों का विलय

एक अप्रैल को देश में 10 बैंकों का विलय हुआ, जिसके बाद यह चार बैंक में बदल गए और देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई। 
बैंक 1: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया + कॉरपोरेशन बैंक + आंध्रा बैंक
बैंक 2: इंडियन बैंक + इलाहाबाद बैंक
बैंक 3: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया + ओरियंटल बैंक ऑफ इंडिया + पंजाब नेशनल बैंक
बैंक 4: केनरा बैंक + सिंडिकेट बैंक

• दुनिया के सबसे साफ बीएस6 पेट्रोल-डीजल की सप्लाई शुरू - भारत में एक अप्रैल से दुनिया का सबसे साफ BS6 (भारत स्टेज-6) ईंधन उत्सर्जन मानक लागू हो गया। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा था कि, 'देशभर में BS6 मानक लागू करने की समय सीमा एक अप्रैल का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। देश BS6 पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करेगा।' आईओसी अपने सभी 28,000 पेट्रोल पंपों के जरिए अल्ट्रा-लो सल्फर ईंधन का वितरण कर रही है। 
• नई कर व्यवस्था - बजट 2020 में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 फीसदी की दर से कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। नई कर व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई और यह पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है।

• 20 लाख 97 हजार 53 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा - सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख 97 हजार 53 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों की विस्तार से जानकारी दी। सरकार ने समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किसान, प्रवासी मजदूर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आदि के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। 
• एक देश-एक राशन कार्ड - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की बात की। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन ले सकते हैं। मार्च 2021 तक शत फीसदी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगा। गरीब प्रवासी मजदूर इस योजना के तहत देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक है। प्रवासी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के योग्य होंगे। तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा दो रुपये प्रति किलोग्राम गेंहू मिलेगा। यह स्कीम 77 फीसदी राशन की दुकानों पर लागू की जा सकती है।
• मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ का आवंटन - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया। इससे अपने गांव वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि मनरेगा के लिए पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब इस आवंटन को उससे ऊपर 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जाएगा। 
• क्लस्टर आधारित अप्रोच - असंगठित क्षेत्र में जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां (MFE) हैं, उनके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आई। ये क्लस्टर आधारित अप्रोच होगी और लगभग दो लाख इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और आय भी बढ़ेगी। इनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग के साथ-साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी। सरकार ने घरेलू कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। घरेलू कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने के लिए सरकार फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर बनाएगी। ये क्लस्टर अलग-अलग राज्यों में बनाए जाएंगे, जहां का जो उत्पाद लोकप्रिय होगा। 
• कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार हुआ खत्म - मई में सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें निजी सेक्टर को भी देने की बात कही। पैकेज की चौथी किस्त पेश करते हुए एलान किया गया कि अब कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम होगा। इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा खनन हो सकेगा और देश के उद्योगों को बल मिलेगा।

• पॉपकॉर्न पर बढ़ा GST - देश में खाने के ज्यादातर सामान पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर पांच फीसदी है। पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल किया गया है। पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया गया। वहीं कॉर्न यानी मक्के के पैकेट पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा। पर अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) के पैसले के अनुसार खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
• नारियल का समर्थन मूल्य घोषित - केंद्र सरकार ने पके-छिले हुए नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का एलान किया। अब तक 2,571 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा यह नारियल अब 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की लागत पर बिकेगा। सरकार ने इस साल फसल की कीमत की खरीद में 2019 के मुकाबले पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने दावा किया है समर्थन मूल्य बढ़ जाने से ताजा नारियल प्रोक्योरमेंट आसान होगा। साथ ही छोटे किसानों को भी बढ़ी हुई कीमत से एक मुश्त फायदा होगा।
• एसबीआई कार्ड ने शुरू की VKYC की सुविधा - एसबीआई कार्ड ने अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा की शुरुआत की। अब नो योर कस्टमर (KYC) की प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से पूरी हो जाएगी। ग्राहकों के अनुभव को आसान बनाने वाली इस सुविधा को कंपनी ने 'वीकेवाईसी' नाम दिया है। इस संदर्भ में कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह सुविधा एसबीआई कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह कागज रहित, डिजिटल बनाएगी। उल्लेखनीय है कि एसबीआई कार्ड देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी है। 
• रिलायंस राइट्स इश्यू की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत - रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर 690 रुपये पर लिस्ट हुआ। यह 73.80 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। मालूम हो कि राइट्स इश्यू का भाव 1,257 रुपये तय किया गया था। हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद थी कि यह 720 रुपये से 760 रुपये तक लिस्ट होगा। इसका बेस प्राइस 646 रुपये था, जिसके मुकाबले लिस्टिंग 44 रुपये अधिक के स्तर पर हुई। रिलायंस का 53,124 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू करीब डेढ़ गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ था।
• MSME के लिए निर्मला सीतारमण का एलान - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के 20 बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और उनसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से एमएसएमई क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ईसीएलजीएस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सीईओ भी शामिल हुए थे। 

• फ्लिपकार्ट ने पेश किया नया डिजिटल बाजार 'होलसेल' - फ्लिपकार्ट समूह ने गुरुवारर को देश के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतरने के लिए नए डिजिटल बाजार 'फ्लिपकार्ट होलसेल' शुरू करने की घोषणा की। साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100 फीसदी हिस्सेदारी भी खरीदी है। वॉलमार्ट इंडिया देश में 'बेस्ट प्राइस' नाम से थोक दुकानों का परिचालन करती है। गौरतलब है कि वॉलमार्ट इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कारोबार कंपनियों में से एक वॉलमार्ट के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। वहीं फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने 2018 में 16 अरब डॉलर का निवेश किया था।
• ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आयातित देश का नाम बताना हुआ अनिवार्य - इस वर्ष भारत-चीन सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया। पूरे देश में चीनी कंपनियों और चीनी प्रोडक्ट का लगातार बहिष्कार हुआ। देश में चाइनीज सामानों के बहिष्कार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में काम कर रहीं ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट के साथ उसको तैयार करने वाले देश का नाम भी सार्वजनिक करने का फैसला लिया। अगर कंपनियों ने सामान पर उसको तैयार करने वाले देश का नाम नहीं दिखाया, तो उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही एक साल जेल की सजा भी हो सकती है। 
• सीबीडीटी ने फॉर्म 26एएस में किया बदलाव - देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा बदलाव किया। अब करदाताओं को इस असेसमेंट वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 26एएस (26AS) भी देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में करदाताओं के वित्तीय लेन-देन पर अतिरिक्त विवरण होगा। अगर आप इस फॉर्म के बारे में विस्तृत से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानि कि पैन कार्ड की सहायता से आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि पहले फॉर्म 26एएस पर स्रोत पर कटौती (टीडीएस), अतिरिक्त टैक्स, रिफंड, टीडीएस डिफॉल्ट के बारे में जानकारी होती थी लेकिन करदाता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं।
• हेल्थ इंश्योरेंस पर इरडा के निर्देश - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना कवच प्रीमियम पर पांच फीसदी छूट देने को कहा। नियामक ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल पॉलिसी शर्तों के अनुरूप बीमित व्यक्ति के नकद रहित (कैशलेस) इलाज से इनकार नहीं करे। इरडा के निर्देश पर सभी 30 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जो स्वास्थ्य बीमा देती हैं, कोविड केंद्रित स्वास्थ्य पॉलिसी देना शुरू कर दिया है।
• 'जियो-बीपी' ब्रांड की योजना - वैश्विक पेट्रोलियम कंपनी बीपी पीएलसी और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 'जियो-बीपी' ब्रांड नाम से ईंधनों की खुदरा बिक्री करने का एलान किया। बीपी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1,400 पेट्रोल पंपों तथा विमानन ईंधन (एटीएफ) स्टेशनों की 49 फीसदी हिस्सेदारी पिछले साल एक अरब डॉलर में खरीद ली थी। संयुक्त उपक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास शेष 51 फीसदी हिस्सेदारी है। 

• 20,000 करोड़ रुपये के विशेष ओएमओ की घोषणा - अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की साथ-साथ खरीद और बिक्री आयोजित करने की घोषणा की थी। इसके तहत दो चरणों में कुल 20,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री की गई। केंद्रीय बैंक ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा था कि 10 और 17 सितंबर को 10,000 करोड़ के दो ओपन मार्केट ऑपरेशन का आयोजन किया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी सेक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की खरीद और बिक्री करते हैं। भारत में यह काम आरबीआई करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है।
• सोने के बदले 90 फीसदी तक कर्ज - भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को और भी आकर्षक बनाया। बैंकों को गोल्ड ज्वैलरी पर 90 फीसदी तक लोन देने की अनुमति मिली। पहले सोने के कुल मूल्य का 75 फीसदी तक ही लोन मिलता था। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक दी गई है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी के समय में लोगों ने गोल्ड लोन का काफी इस्तेमाल किया है। इसके मद्देनजर आरबीआई ने यह फैसला किया। गोल्ड लोन में गोल्ड ज्वैलरी को बतौर जमानत रखवाकर कर्ज दिया जाता है। 
• KCC के तहत 1,02,065 करोड़ की ऋण सीमा को स्वीकृति - कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)। इसके जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष परिपूर्णता अभियान चलाया गया। 17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई थी।ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने के लिए आर्थिक पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को एकसमान वेतन देने की व्यवस्था तैयार करने की भी बात कही थी। 
• एक लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा हुई लॉन्च - नौ अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा को लॉन्च किया। जुलाई में कृषि आधारभूत ढांचे के लिए सरकार ने रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए एक लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा था कि इस कोष का इस्तेमाल शीत भंडारगृह, कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे पर किया जाएगा।
• आयकर प्रणाली में हुआ बड़ा सुधार - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं के लिए 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। पीएम मोदी कई मौकों पर ईमानदार करदाताओं की तारीफ तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे करदाताओं के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। इस नए कर प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब कर देने में आसानी होगी, तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा।

• विश्व बैंक की इस सूची में भारत को मिला 116वां स्थान - विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान रहा। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा। 
• बदला SBI ATM से पैसे निकालने का नियम - एसबीआई ने सुरक्षित बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए नई एटीएम सर्विस शुरू की। एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित एटीएम कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला किया। 18 सितंबर से यह नियम देशभर में लागू हुआ। पहले यह सुविधा रात में आठ बजे से सुबह आठ बजे तक उपलब्ध थी। बैंक में ग्राहक की ओर से दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके जरिए पैसों की निकासी होगी। 
• पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू हुई नई योजना - गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू की। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर से शुरू हुई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना (एमएमकेएस) के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। सरकार कर्ज पर जो भी ब्याज होगा, उसका वहन करेगी।
• जारी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग यानी ईज ऑफ डूइंग में राज्यों की रैंकिंग जारी की। भारत में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में, बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप पर आंध्र प्रदेश है। आखिरी बार यह रैंकिंग जुलाई 2018 में जारी की गई थी। तब भी शीर्ष पर आंध्र प्रदेश था। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर तेलंगाना है। इससे पहले 2018 में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: तेलंगाना और हरियाणा थे।

• जीपीएफ की ब्याज दरों की घोषणा - केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर मिलने वाले ब्याज की दरें घोषित कीं। सरकार ने इस राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज देने का एलान किया। ये दर पहली अक्तूबर से लेकर दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। सामान्य भविष्य निधि के साथ साथ अन्य दस निधियों पर भी यह दर लागू की गईं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा नई दरें घोषित की गई हैं। यह ब्याज दर एक अक्तूबर से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगी। वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में सरकार, छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दर में संशोधन करती है। उसके बाद जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। 
• एक लाख करोड़ की TLTRO सुविधा की घोषणा - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सस्ती दर पर एक लाख करोड़ रुपये तक की दीर्घ कालिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTRO) योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत कृषि, खुदरा, दवा एवं एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने के उद्येश्य से बैंकों को धन उपलब्ध कराया जाता है। जरूरत होने पर इस सुविधा का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
• विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा बढ़ी - सरकार ने टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास स्कीम' की समयसीमा बढ़ाई। सरकार ने इसकी समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक करने का एलान किया। इस स्कीम के तहत करदाता सरकार के साथ बिना अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर करदाताओं को और राहत मिलेगी। इस स्कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।
• डिजिटल पेमेंट पर RBI का फरमान - भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को नया स्व-अधिकार वाला क्यूआर कोड जारी करने से मना कर दिया। आरबीआई का कहना है कि स्मार्टफोन्स इस समय देशव्यापी हो गए हैं और ई-पेमेंट्स का आधार क्यूआर बनते जा रहे हैं। आसान शब्दों में समझें, तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा, जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। RBI के इस आदेश के अनुसार, देश में डिजिटल और सुरक्षित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। रिजर्व बैंक को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कागज आधारित क्यूआर कोड काफी सस्ता और लागत प्रभावी है, इसमें रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती है। ॉ
• अडाणी ग्रुप को मिला तीन हवाई अड्डों के संचालन का जिम्मा - भारत सरकार ने अडाणी ग्रुप को देश के तीन हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए अडाणी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अडाणी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अडाणी मंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। सरकार ने इन अड्डों की जिम्मेदारी 50 वर्षों के लिए सौंपी है।

• DBS बैंक इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक का विलय - संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय हुआ। डीबीएस बैंक इंडिया ने बयान में कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी डीबीएस बैंक इंडिया में विलय हो गया है। सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलवीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया है। यह विलय 27 नवंबर से प्रभावी हुआ है। इस विलय से लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों को अनिश्चितता के दौर के बाद राहत मिली है। लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाई रोक भी 27 नवंबर से हट गई है।
• DHFL के लिए सर्वाधिक रही अडाणी की बोली - उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले विभिन्न कारोबार से जुड़े समूह ने संकट में फंसी आवास वित्त कंपनी डीएचएफएल के लिए 33,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अमेरिकी की ओकट्री को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं का कहना है कि समूह ने कथित रूप से समयसीमा का पालन नहीं किया, अत: वह बोली से हटे। अडाणी समूह ने शुरू में डीएएफएल के थोक तथा स्लम रिहैबिलिटेशन ऑथोरिटी (एसआरए) पोर्टफोलियो के लिए ही बोली लगाई थी। लेकिन 17 नवंबर को संशोधित पेशकश में पूरी संपत्ति के लिए बोली लगाई। 
• रिलायंस ने की बिल गेट्स के वेंचर में निवेश की घोषणा  - बाजार हैसियत के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) अमेरिका की ब्रेकथ्रू एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड II LP (BEV) में पांच करोड़ डॉलर यानी करीब 371 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ब्रेकथ्रू एनर्जी वेंचर्स की अगुवाई माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कर रहे हैं। इसकी जानकारी रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई। 

• 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हुई RTGS सुविधा - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिसंबर से बैंकों ने पैसों के लेन-देन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया। अक्तूबर में आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का एलान किया था। यानी अब आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। पहले ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सिस्टम की टाइमिंग सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक थी। दूसरे और चौथे शनिवार को, जब बैंक की छुट्टी होती है, तब यह सुविधा भी बंद रहती थी। इसके साथ ही रविवार को भी यह सर्विस बंद रहती थी। 
• रिलायंस की उपलब्धि - रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी पीएलसी ने एशिया की सबसे गहरी परियोजना से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही केजी-डी6 ब्लॉक में दूसरे दौर की खोजों से उत्पादन शुरू हो गया है। दोनों कंपनियों ने बयान में कहा कि अत्यंत-गहरे पानी के आर-क्लस्टर से उत्पादन शुरू हो गया है। यह रिलायंस-बीपी की तीन गहरे समुद्र की परियोजनाओं में से पहली परियोजना है। 
• बीमाधारकों के लिए शुरू की नई सुविधा - भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने पोर्टल पर यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) पॉलिसियों में निवेष कोष बदलने की सुविधा दी। यानी ग्राहक ऑनलाइन इसकी यूलिप पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने कॉल सेंटर को LIC ने अब कई और क्षेत्रीय भाषाओं में बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में एलआईसी ने एक बयान में कहा कि यूलिप पॉलिसी स्विचिंग की सुविधा उसकी प्रीमियर सेवा के तहत पंजीकृत पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध होगी। एलआईसी की नई एंडोमेंट प्लस (प्लान 935), निवेश प्लस (प्लान 849) और एसआईआईपी (प्लान 852) के तहत कोष की अदला-बदली की सुविधा उपलब्ध होगी। 
• छोटे कारोबारियों के लिए QRMP योजना - सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की योजना शुरू की। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्तूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं।
• पीएमसी बैंक को चार निवेश प्रस्ताव - भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक को चार निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने संकट में फंसे बैंक पर अंकुशों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, जिससे उसके पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में घोटाले का शिकार बने शहरी सहकारी बैंक पर ग्राहकों द्वारा जमा की निकासी सहित कई अंकुश लगाए थे। संभावित निवेशकों को ईओआई 15 दिसंबर तक जमा कराना था।